लखनऊ : आझम खान तुरुंगातून बाहेर पडतील. ज्या शिक्षेखाली ते तुरुंगात होते, ती मात्र रद्द होणार नाही.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी समाजवादी पक्षाच्या नेत्याला दोन पॅन कार्डांच्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला, पण रामपूरच्या न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. रामपूरच्या निकालाविरुद्धच्या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती समित गोपाल यांनी जामीन दिला, पण पुढील दिलासा नाकारला.
रामपूरच्या न्यायालयाने या प्रकरणात खान यांना 10 वर्षांची कैद सुनावली होती. उच्च न्यायालयाने शिक्षा स्थगित केली नसल्याने, अपीलमध्ये ती रद्द होईपर्यंत दोषसिद्धी कायम राहील. गुरुवारचा आदेश केवळ त्या अपीलच्या काळातील त्यांच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे.
खान उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाच्या सरकारांमध्ये मंत्री राहिले असून रामपूरमधून अनेक वेळा आमदार होते. गेल्या काही वर्षांत त्यांच्याविरुद्ध अनेक खटले चालू आहेत; दुहेरी पॅन कार्डचे प्रकरण त्यातील एक आहे.
गुरुवारचा आदेश असा दिवशी आला, जेव्हा उत्तर प्रदेशची न्यायालये आणि राज्याचे राजकारण अनेक मोर्चांवर चर्चेत होते. राज्याच्या गजबजलेल्या राजकीय वेळापत्रकाच्या मध्यभागी हा आदेश आला आहे.
जामिनीच्या अटी — जसे जामीन रकमेचा तपशील किंवा खान यांना कोणत्या तारखेपर्यंत सत्र न्यायालयासमोर हजर राहायचे आहे — याबाबतची माहिती जाहीर झालेल्या आदेशात तात्काळ उपलब्ध नव्हती.
उच्च न्यायालयाने केलेला फरक महत्त्वाचा आहे — जामीन होय, शिक्षेला स्थगिती नाही. जामीन ठरवतो की दोषी अपीलचा कालावधी कुठे घालवेल. शिक्षेला स्थगिती ठरवते की दोषसिद्धी या काळात लागू राहील की नाही; त्याचा परिणाम अपात्रतेवर आणि नोंदीवर होतो. खान यांची कायदेशीर टीम पुढील आठवड्यांत त्यावर भर देणार आहे.
समाजवादी पक्षासाठी हा आदेश रोहिलखंडातील आपला सर्वात प्रमुख मुस्लिम चेहरा कोठडीतून बाहेर आणतो — तोही असा काळ, जेव्हा पक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेशात संघटनात्मक ताकद उभारत आहे. राज्य सरकारसाठी हे प्रकरण अपीलच्या मार्गाने पुढे चालेल.
रामपूर खान, त्यांचे कुटुंब आणि महापालिका व मालमत्ता विवादांशी संबंधित दीर्घ राजकीय व कायदेशीर लढ्याचे केंद्र राहिले आहे; पॅन कार्ड प्रकरण त्याचाच एक भाग आहे.