नई दिल्ली: नीट-यूजी में 12वीं बोर्ड के अंकों को वेटेज देने की मांग कई राज्यों ने की है। परीक्षा सुधार के लिए नंदन निलेकणी की अध्यक्षता वाली समिति के साथ हुए सलाह-मशविरे में यह प्रस्ताव सामने आया।
राजनीतिक मतभेदों के बावजूद ज्यादातर राज्यों ने 12वीं के अंकों को महत्व देने की जरूरत पर जोर दिया, ऐसा इन बैठकों में शामिल लोगों ने बताया।
दलील यह है कि नीट एक ही परीक्षा होने से छात्रों का पूरा दारोमदार कोचिंग पर रहता है और बोर्ड की तैयारी कमजोर पड़ती है। इससे 'डमी स्कूलों' की संख्या बढ़ने का मुद्दा भी उठा। दसवीं के बाद छात्र डमी स्कूल में दाखिला लेकर सिर्फ कोचिंग पर निर्भर रहते हैं।
दूसरे प्रस्तावों में एक साल में एक से ज्यादा मौका और कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) शामिल हैं।
तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण के सभी राज्यों ने कागज-कलम की जगह कंप्यूटर आधारित तरीके का समर्थन किया। शुरुआत में दोनों विकल्प देने पर भी चर्चा है।
एक अधिकारी ने कहा, 'अभी छात्र कागज-कलम वाले तरीके की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए पूरी तरह सीबीटी पर जाने से पहले उन्हें तैयारी का वक्त देना होगा। आईआईटी-जेईई में भी शुरू में दोनों विकल्प दिए गए थे।' अंतिम फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा।
राज्यों ने सुझाव दिया कि साल में कई मौके मिलने से छात्रों का दबाव थोड़ा कम होगा। सीबीटी के लिए केंद्र सरकार को ढांचे में निवेश करना चाहिए, ऐसी मांग भी उठी।
हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र हो, ताकि छात्रों को दूर न जाना पड़े। प्रश्नपत्र परीक्षा के करीब तैयार किए जाएं और केंद्रीय परीक्षा एजेंसियों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के बीच तालमेल की संस्थागत व्यवस्था बने, ये सुझाव भी दिए गए।
समिति को अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उसे जनवरी 2027 तक का समय मिल गया है।
इस बीच नीट-यूजी 2026 की काउंसलिंग में हजारों सीटें खाली रहने की बात सामने आई है। शुरुआती दौर के बाद 3 हजार से 3 हजार 400 सीटें खाली थीं।