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फर्जी लेखक नाम और चैटजीपीटी से बनी किताबें; DVAC ने चेन्नई के प्रकाशक को गिरफ्तार किया

तमिलनाडु की सरकारी लाइब्रेरी को भेजी गई किताबों में फर्जी लेखक नाम और कॉपी किया कंटेंट मिलने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (DVAC) ने चेन्नई के प्रकाशक आर. मोहन को गिरफ्तार किया है। एफआईआर में आरोप है कि कुछ किताबें चैटजीपीटी जैसे टूल से बनाई गईं।

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चेन्नई: तमिलनाडु की सरकारी लाइब्रेरी के लिए करोड़ों रुपये की किताब खरीद में गड़बड़ी की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने चेन्नई के प्रकाशक आर. मोहन को सोमवार को गिरफ्तार किया।

मोहन मदीपाक्कम से चलने वाली अगल विलक्कु पथिप्पगम और फीनिक्स पब्लिकेशंस, दोनों प्रकाशन संस्थाओं के मालिक हैं। उनके और अब तक पहचान में न आए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।

जांच में पता चला कि दोनों प्रकाशन संस्थाओं ने फर्जी लेखक पहचान, कॉपी किया कंटेंट और घटिया सामग्री भेजी। एफआईआर में आरोप है कि कुछ किताबें वेबसाइट और चैटजीपीटी जैसे ऑनलाइन टूल से ली गई जानकारी के आधार पर बनाई गईं।

एजेंसी को शक है कि डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, चेन्नई की अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी और कोयंबटूर की पेरियार अरिवुळगम लाइब्रेरी के अधिकारियों ने प्रकाशक से मिलीभगत की।

DVAC ने कांचीपुरम, रानीपेट, तिरुपत्तूर और तेनकासी की नई लाइब्रेरी में, मोहन के चेन्नई स्थित घर और तिरुवरूर जिले के कुडवासल में प्रकाशन केंद्र पर छापे मारे।

पूर्व द्रमुक सरकार ने पेरियार अरिवुळगम लाइब्रेरी के लिए किताबों और ई-बुक के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिनमें से 30 करोड़ रुपये का अग्रिम जारी हुआ था।

खरीद प्रक्रिया दिसंबर 2025 में शुरू हुई। 9 जनवरी 2026 को बुक सेलेक्शन कमेटी ने प्रस्ताव देखे, 24 जनवरी को नेगोशिएशन कमेटी की बैठक हुई और 5 फरवरी को सूची हाई-लेवल कमेटी के सामने रखी गई। 7 फरवरी से परचेज ऑर्डर जारी हुए।

मोहन ने अगल विलक्कु से 2,339 और फीनिक्स से 99 शीर्षक जमा किए थे। 1,857 किताबों के परचेज ऑर्डर निकले, जिनमें से 1,779 शीर्षक भुगतान के लिए भेजे गए।

बुक रेकमेंडेशन कमेटी ने करीब 26,000 किताबें चुनी थीं, लेकिन एफआईआर के मुताबिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बिना सिफारिश वाले शीर्षक भी जोड़े और यह जोड़ फाइल में दर्ज नहीं हुआ।

दोनों प्रकाशन संस्थाओं ने राज्य की दूसरी लाइब्रेरी में भी किताबें भेजी थीं और इसके लिए 1.74 करोड़ रुपये लिए। जांच में यह भी देखा जाएगा कि दूसरे प्रकाशकों ने भी ऐसा ही किया या नहीं।

मामला भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम के तहत दर्ज है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 6 नवंबर को जांच के आदेश दिए थे और मदुरै बेंच ने 10 नवंबर को DVAC से एफआईआर दर्ज करने को कहा था।