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चंदा कोचर को राहत; बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI की मंजूरी रद्द की

वीडियोकॉन कर्ज मामले में पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ कार्रवाई की ICICI बैंक की मंजूरी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि मंजूरी देने वाले प्राधिकरण ने मन लगाकर विचार ही नहीं किया।

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मुंबई: वीडियोकॉन ग्रुप को दिए कर्ज में कथित अनियमितता के मामले में पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की ICICI बैंक के बोर्ड की मंजूरी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को रद्द कर दी।

जस्टिस मिलिंद एन. जाधव की एकल पीठ ने कहा कि 15 मई 2023 की यह मंजूरी गैरकानूनी है। “जिस प्राधिकरण ने इसे दिया, वह सक्षम प्राधिकरण नहीं था और उसने अपने सामने रखी सामग्री, या उसकी कमी, पर मन लगाकर विचार ही नहीं किया,” कोर्ट ने टिप्पणी में कहा।

पीठ ने इस मंजूरी को “कानून की नजर में टिकाऊ नहीं, शून्य के बराबर” मानते हुए रद्द किया। सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने आदेश को आठ हफ्ते के लिए रोकने की गुजारिश की, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।

सीबीआई ने ICICI बैंक और वीडियोकॉन के बीच कर्ज कारोबार की जांच जनवरी 2018 में शुरू की थी। कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। मामले के आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं।

इससे पहले फरवरी 2024 में हाई कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को ही “सत्ता का दुरुपयोग” कहकर रद्द किया था। तब भी कोर्ट ने कारणों के साथ आदेश दिया था।

बैंक के बोर्ड ने कहा था कि कर्ज देने से बैंक का कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि सीबीआई ने क्विड प्रो क्वो का आरोप लगाया था। बुधवार के आदेश के बाद मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए बैंक की वैध मंजूरी ही नहीं है, कोचर का यह तर्क मजबूत हुआ है।

सीबीआई इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तब तक विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही किस मोड़ पर रुकती है, यह देखने की बात है।