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नीट-यूजी सुधार के लिए नंदन निलेकणी समिति के साथ हुए सलाह-मशविरे में कई राज्यों ने 12वीं बोर्ड के अंकों को वेटेज देने की मांग की। एक साल में एक से ज्यादा मौके और कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रस्ताव भी आया। तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण के सभी राज्यों ने सीबीटी का समर्थन किया। रिपोर्ट जनवरी 2027 तक मिल सकती है।