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मेट्रो स्टेशन के नाम पर CM की अध्यक्षता में कमेटी; मुंबई, पुणे, नागपुर के प्रस्ताव एक जगह

मुंबई, पुणे और नागपुर महानगर क्षेत्र के मेट्रो स्टेशनों के नामकरण और नाम बदलने के लिए छह सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सह-अध्यक्ष. सिफारिशें केंद्र को जाएंगी.

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मुंबई: मुंबई, पुणे और नागपुर महानगर क्षेत्र के मेट्रो स्टेशनों के नामकरण और नाम बदलने के प्रस्तावों पर अब एक ही प्रक्रिया से फैसला होगा. नगर विकास विभाग के 18 नवंबर के शासनादेश के मुताबिक छह सदस्यीय कमेटी बनाई गई है.

कमेटी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे, जबकि नगर विकास विभाग संभालने वाले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सह-अध्यक्ष होंगे. बाकी सदस्यों में संबंधित इलाके के लोकसभा सांसद और विधायक तथा स्थानीय निकाय के महापौर या अध्यक्ष शामिल हैं. मेट्रो परियोजना लागू करने वाली एजेंसी के प्रशासनिक प्रमुख सदस्य-सचिव होंगे.

कमेटी केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से इस साल मार्च में अधिसूचित मेट्रो रेल (स्टेशनों के नामकरण या नाम बदलने) नियम, 2026 के नियम 3(1) के तहत काम करेगी.

नाम सुझाते समय छह मानदंड देखने होंगे — सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व, स्थानीय भावना, उच्चारण की सहूलियत और इलाके की पहचान से तालमेल. एक जैसे या मिलते-जुलते नामों से होने वाली उलझन भी टालनी होगी. व्यक्तियों या देवताओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में विवाद न हो, इसका ध्यान रखना होगा.

प्रक्रिया कैसे चलेगी? मेट्रो रेल प्रबंधन या परियोजना एजेंसी नाम रखने-बदलने की मांगों की शुरुआती छंटनी करके विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार को देगी. नगर विकास विभाग प्रस्ताव कमेटी के सामने रखेगा. कमेटी की सिफारिशें अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजी जाएंगी.

मेट्रो के विस्तार के साथ स्टेशनों के नाम बदलने की मांगें बढ़ी हैं. स्थानीय जनप्रतिनिधि और संगठन लगातार पैरवी कर रहे हैं कि उनके इलाके के स्टेशन पर किसी व्यक्ति, देवता या ऐतिहासिक जगह का नाम हो. नई कमेटी से इन मांगों को एक ही रास्ता मिलेगा.

महाराष्ट्र में मेट्रो का जाल तेजी से फैल रहा है. पुणे मेट्रो का दूसरा चरण और नागपुर मेट्रो के नए कॉरिडोर पर काम चल रहा है, ऐसे में स्टेशनों के नाम जल्दी तय होना यात्रियों के लिए भी कारगर होगा.