हैदराबाद : धरणी भूमी अभिलेख पोर्टलमधील कथित अनियमिततेच्या तपासात गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) कारवाई केली आहे. अनेक संशयितांच्या घरी आणि कार्यालयांमध्ये छापे मारण्यात आले असून किमान चार जणांना अटक झाली आहे. त्यांना न्यायालयीन कोठडीत संगारेड्डी कारागृहात ठेवण्यात आले आहे.
अटक केलेल्यांची नावे दादे शिवा, मंगली राजेंदर, दादे पवन कल्याण आणि ए. महेश अशी आहेत. यापैकी एक जण भुभारती पोर्टलचा ऑपरेटर असल्याचे सांगण्यात येते. रामचंद्रापुरम पोलीस ठाण्यात जुलैमध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता.
केंद्रस्थानी कौकुर गावातील तीन एकर जमीन आहे. या जमिनीचे मूल्य 90 कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. ती एका व्यक्तीच्या नावावर होती. ती बी. विनोद कुमार यांच्या नावावर नोंदवली गेली. तहसीलदारांनी तक्रारीत म्हटले आहे की संबंधित अर्ज त्यांच्या कार्यालयाच्या कोणत्याही मॉड्यूलमध्ये 27 जून 2026 पूर्वी दिसला नाही. कोणतीही चौकशी, प्रस्ताव किंवा मंजुरी त्यांच्या कार्यालयाने दिलेली नाही.
सीआयडीचे अधिकारी तपासाबाबत तपशील देत नाहीत. काही दिवसांत संपूर्ण माहिती सादर करणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने या प्रकरणासाठी सात सदस्यांची विशेष चौकशी पथक तयार केली आहे. महासंचालक दर्जाच्या चारू सिन्हा या पथकाच्या प्रमुख आहेत. खासगी कंत्राटदारांची निवड, निविदा, कंत्राट देण्याची प्रक्रिया, तसेच पोर्टलची रचना आणि माहिती सुरक्षेतील त्रुटींचीही चौकशी सुरू आहे.
महसूलमंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांनी याआधी सांगितले होते की फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये ऑक्टोबर 2020 पासून 10,000 हजारांहून अधिक संशयित व्यवहार समोर आले आहेत. हे व्यवहार रंगारेड्डी, मेडचल-मलकजगिरी, सिद्धिपेट, राजन्ना सिरसिल्ला, संगारेड्डी आणि वरंगल जिल्ह्यांतील असल्याचे सांगण्यात आले. ऑडिटचा कालावधी ऑक्टोबर 2020 ते डिसेंबर 2024 असा होता.
नोंदणी, फेरफार, जमीन अभिलेख व वर्गवारीतील बदल, लाभार्थ्यांचे तपशील आणि डिजिटल नोंदी यांची तपासणी सुरू आहे. काही ऑपरेटर आणि इतरांनी मिळून मालकी हक्कांचे अभिलेख बदलल्याचे आढळल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. भुदान जमिनींच्या हक्क खासगी व्यक्तींच्या नावे गेल्याचाही आरोप आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी 26 ऑक्टोबर 2020 ला धरणी पोर्टल सुरू केले. काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर ते बंद करून 14 एप्रिल 2025 ला भुभारती प्रणाली सुरू करण्यात आली.