हैदराबाद : प्रलंबित बिले मंजूर करण्यासाठी आणि अतिरिक्त कामे देताना कंत्राटदाराकडे 10 ते 25 टक्के कमिशनची मागणी केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दोन सरकारी अधिकाऱ्यांना गुरुवारी अटक केली.
जयशंकर भूपालपल्ली जिल्ह्यातील भागीरथीपेट येथील पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाय) 2.0 प्रकल्पाशी संलग्न असलेले प्रकल्प अधिकारी सतीश रेड्डी आणि तांत्रिक अधिकारी राजू असे अटक केलेल्यांचे नाव आहे.
एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, योजनेतर्गत आधीच पूर्ण झालेल्या कामांची बिले मंजूर करण्यासाठी आणि पुढील कामे देण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराकडे बेकायदा रक्कम मागितली. मागणी पूर्ण न केल्यास प्रलंबित देयके रोखण्याची आणि अतिरिक्त कंत्राटे न देण्याची धमकी दिल्याचा तक्रारीत आरोप आहे.
तपासात एकूण 39.17 लाख रुपये विविध बँक खात्यांमध्ये आणि यूपीआयद्वारे वळवल्याचे आढळले. तक्रारदाराने बँक स्टेटमेंट्स आणि व्हॉट्सॲप संभाषणे पुराव्यादाखल सादर केली.
सतीश रेड्डी यांनी सातव्या बिलाशी संबंधित रकमेवर अतिरिक्त 25 टक्के कमिशनची मागणी केल्याचेही तपासात समोर आले.
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, 1988 मधील कलम 7(अ), 7(ब) आणि 13(1)(ब) सह 13(2) अंतर्गत एसीबीच्या वरंगल शाखेने गुन्हा नोंदवला. दोघांनाही वरंगल येथील विशेष न्यायालयासमोर न्यायालयीन कोठडीसाठी हजर करण्यात आले. पुढील तपास सुरू आहे.
तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, या अधिकाऱ्यांनी कामे पूर्ण झाल्यानंतरही बिले रोखून धरली होती. पैसे न दिल्यास पुढील कामे न मिळण्याची भीती निर्माण केली जात होती. प्रकल्पांतर्गत सिंचन कामांची बिले प्रलंबित असल्याची तक्रार कंत्राटदारांनी केली होती.
एसीबीने बँक व्यवहार आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची पडताळणी केली. या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचा तपास सुरू आहे.
भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांवरील कारवाईमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सतीश रेड्डी आणि राजू यांनी बेकायदा रक्कम आपल्या संपर्कातील खात्यांमध्ये वळवल्याचा आरोप आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी विशेष न्यायालयात होईल.
(टीप : आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत.)