मुंबई : 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेनंतर इतर अनेक योजनांच्या निधीवर परिणाम झाल्याची चर्चा सुरू असतानाच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांनाही निधीच्या कमतरतेचा फटका बसला आहे. विभागाच्या कामांची कोट्यवधी रुपयांची देयके प्रलंबित असून, यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ ऑक्टोबरला कंत्राटदार संघटनांची बैठक बोलावली आहे. मंत्रालयात होणाऱ्या या बैठकीत कंत्राटदारांच्या प्रलंबित बिलांसह विविध अडचणींवर चर्चा होणार आहे. कंत्राटदार महासंघ आणि अभियंता संघटनेने यापूर्वी सादर केलेल्या निवेदनातील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने ही चर्चा होईल, असा उल्लेख विभागाच्या पत्रात आहे.
२८ ऑक्टोबरच्या बैठकीत केवळ चर्चा होणार की देयके अदा करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि निधी वितरणाचे नियोजन जाहीर होणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे. थकीत रक्कम टप्प्याटप्प्याने अदा करण्याबाबत निर्णय होतो का, याची स्पष्टता या बैठकीत होण्याची अपेक्षा कंत्राटदारांना आहे.