नवी दिल्ली : यंदाच्या नीट-यूजी प्रश्नपत्रिका गळतीनंतर परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर उठलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय स्थायी समिती आता राष्ट्रीय परीक्षांची छाननी करणार आहे.
शिक्षण, महिला, बाल, युवा व क्रीडा विभागाशी संबंधित ही समिती सप्टेंबरमध्ये एका वर्षाच्या कार्यकाळासाठी पुनर्रचित करण्यात आली. लोकसभेच्या बुलेटिननुसार समितीने 2026-27 साठीचे विषय निवडले आहेत.
समिती राष्ट्रीय परीक्षांची विश्वासार्हता आणि सार्वजनिक परीक्षा पद्धतीत सुधारणांची गरज यावर विचार करणार आहे. यापूर्वीच्या समितीने नोंदवले होते की सर्व उपाययोजना करूनही नीट-यूजी 2026 रद्द करावी लागली, यावरून प्रक्रियात्मक व संस्थात्मक सुधारणांची गरज अधिक स्पष्ट झाली.
कोचिंग केंद्रांचे कामकाजही समितीच्या आढाव्यात येणार आहे — त्यांचे नियमन, अंमलबजावणी आणि अनुपालन यासह. देशभरातील कोचिंग केंद्रांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रणाची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे.
समितीच्या या विषयांची यादी लोकसभेच्या बुलेटिनात प्रसिद्ध झाली आहे. समिती संबंधित मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावू शकते.
समिती राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणार आहे. एनसीईआरटी, सीबीएसई आणि केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाचे कामकाज व कामगिरीही तपासली जाणार आहे. सीबीएसईच्या बाबतीत संलग्नता, नियमन, परीक्षा आयोजन आणि त्यांचे परदेशातील उपक्रम यांचा समावेश आहे.
शालेय शिक्षणातील विद्यार्थी कल्याण व सहाय्य यंत्रणांचाही आढावा होणार आहे — आरोग्य, सुरक्षितता, मानसिक आरोग्य, समावेशक शिक्षण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता व उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा शिक्षणावर आणि विद्यार्थ्यांच्या रोजगारक्षमतेवर होणारा परिणामही समितीच्या विषयांत आहे. उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासंबंधी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांच्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
नीट-यूजीच्या प्रश्नपत्रिका गळतीप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर गुरुवारी दिल्लीतील राउज ॲव्हेन्यू न्यायालयाने आरोप निश्चितीचा आदेश राखीव ठेवला आणि 18 नोव्हेंबरला निर्णय जाहीर करणार असल्याचे सांगितले. या प्रकरणात 14 आरोपी आहेत. सीबीआयने जुलैमध्ये 13 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते आणि नंतर 14 व्या आरोपीविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले.