नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय पोलीस, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, आपत्ती निवारण आणि अन्य आपत्कालीन सेवांतील कर्मचाऱ्यांसाठी देशभरात स्वतंत्र ब्रॉडबँड नेटवर्क उभारण्याच्या तयारीत आहे. त्याच्या रचनेवर आणि तांत्रिक बाबींवर मंत्रालयाने नागरिकांकडून सूचना मागवल्या आहेत.
प्रस्तावित नेटवर्कचे नाव ब्रॉडबँड पब्लिक प्रोटेक्शन अँड डिझास्टर रिलीफ (बीबी-पीपीडीआर) असे आहे. यामुळे सुमारे 30 लाख कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षित आणि वेगवान दळणवळण, तसेच आवाज, व्हिडीओ आणि डेटा शेअर करण्याची सुविधा मिळेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
यात मिशन क्रिटिकल पुश-टू-टॉक, मिशन क्रिटिकल डेटा आणि मिशन क्रिटिकल व्हिडीओ यांसारख्या सेवा पुरवल्या जाणार आहेत. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल, अग्निशमन व वैद्यकीय सेवा आणि अन्य सार्वजनिक सुरक्षा यंत्रणांचा यात समावेश असेल.
वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या 10 ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर चाचणी केली जाणार आहे — अंदमान-निकोबार, अमृतसर, बस्तर, बंगळुरू, गुवाहाटी, लडाख, लक्षद्वीप, मुंबई, रुद्रप्रयाग आणि विशाखापट्टणम. चाचणीचे नेमके वेळापत्रक दिले गेले नाही.
सुमारे 30 लाख हँडसेट लागण्याचा अंदाज असून ते तीन गटांत विभागले जातील — 21 लाख मजबूत क्षेत्रीय हँडसेट, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी सहा लाख स्मार्टफोन श्रेणीची उपकरणे आणि तीन लाख स्थिर किंवा वाहनावरील उपकरणे. बॉडी-वॉर्न कॅमेऱ्यांची संख्या अद्याप ठरलेली नाही.
मंत्रालयाला 814-824 मेगाहर्ट्झ आणि 859-869 मेगाहर्ट्झ या पट्ट्यांतील स्पेक्ट्रमचे तत्त्वतः वाटप मिळाले आहे, जे सामान्य मोबाइल ब्रॉडबँडपेक्षा वेगळे आहे.