मुंबई, २१ मे: नवीन पिढीतील उद्योग, व्यवसाय आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात दक्षिण कोरियाने जागतिक पातळीवर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. महाराष्ट्र आणि दक्षिण कोरियामधील सहकार्य करारांमुळे कोरियाचे उत्कृष्ट कौशल्य व प्रगत तंत्रज्ञान भारतात येईल आणि त्याचा थेट फायदा भारतीय विद्यार्थ्यांना होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या सामंजस्य करारांमुळे मूलभूत औद्योगिक कौशल्यांपासून उच्च दर्जाच्या प्रगत कौशल्यांपर्यंत सर्व स्तरांवरील प्रशिक्षण उपक्रमांना पाठबळ मिळेल, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथिगृहात एकूण तीन सामंजस्य करार झाले. पहिला करार कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाअंतर्गत व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि दक्षिण कोरियाच्या कोरिया पॉलिटेक्निक्स यांच्यात झाला. दुसरा करार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आणि दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन (NILE) यांच्यात झाला. तिसरा करार रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि कोरियातील एका प्रतिष्ठित संस्थेच्या दोन शाखांमध्ये झाला.
या कार्यक्रमाला कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव लोकेश चंद्र, व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. सतीश सूर्यवंशी, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अपूर्व पालकर, भारत सरकारचे प्रशिक्षण महासंचालक दिलीप कुमार, नॅशनल स्किल इन्स्टिट्यूटचे प्रादेशिक संचालक सी. एस. मूर्ती, महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेशन सोसायटीचे आयुक्त डॉ. अमित सैनी आणि मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी अंचल गोयल उपस्थित होते. कोरियन शिष्टमंडळात कोरिया ॲडव्हान्स्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (KAIST) चे डॉ. स्युंग हून हान आणि कोरिया पॉलिटेक्निक्सचे डॉ. [नाव] यांचा समावेश होता. क्रॅव्हिट अँड कीज् आणि नेक्सॉन टेक्नॉलॉजी या कंपन्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधीही कार्यक्रमात सहभागी झाले होते, तसेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशनच्या यंग-आ कांग आणि मिन-सिऑन पार्क यांनीही उपस्थिती लावली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कौशल्य विकास विभागाने भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय फायद्याचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. तरुणांमधील नवनिर्मितीची क्षमता हीच आपली खरी ताकद आहे. देशातील सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील आहे. या वयोगटातील नवकल्पनेची ऊर्जा मौल्यवान 'मानवी संसाधना'त रूपांतरित करणे, हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशाचे विकासाचे इंजिन आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था सध्या ६६० अब्ज डॉलर असून ती नजीकच्या काळात १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी उद्योगक्षेत्राला प्रत्येक स्तरावर कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर हा आंतरराष्ट्रीय कौशल्य करार राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला मोठी चालना देईल. हा करार केवळ कागदावर राहणार नाही, तर लवकरच प्रत्यक्ष कृतीत उतरेल. या ऐतिहासिक सहकार्यातून उद्योगक्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ मिळेल आणि भारतीय तरुणांना जागतिक रोजगाराच्या नव्या संधीही मिळतील.
**राज्यात कौशल्य विकासाचे नवे पर्व: मंत्री मंगलप्रभात लोढा**
हे सामंजस्य करार राज्यातील तरुणांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य, आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कोरियातील आघाडीच्या संस्थांसोबतची ही भागीदारी राज्याच्या कौशल्य विकास परिसंस्थेला नवी ऊर्जा देईल. उद्योगाच्या बदलत्या गरजांनुसार प्रशिक्षित, तंत्रज्ञानात कुशल आणि नाविन्यपूर्ण विचारसरणी असलेले मनुष्यबळ घडवण्यास राज्य शासन कटिबद्ध आहे. या सहकार्यामुळे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग देशात अग्रस्थानी पोहोचेल, असा विश्वास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला.
**कोरियाच्या सहकार्याने 'डॅक्ष' प्रकल्पावर दोन दिवसीय कार्यशाळा: अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा**
अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांनी सांगितले की, 'डॅक्ष' उपक्रम आणि 'कोरिया-वर्ल्ड बँक पार्टनरशिप फॅसिलिटी' (KWPF) अंतर्गत जागतिक बँकेकडून मिळत असलेले सहाय्य राज्याची कौशल्य विकास व्यवस्था जागतिक दर्जावर नेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या अनुदानातून तांत्रिक शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण (TVET) क्षेत्रात दीर्घकालीन सुधारणा घडवणारे प्रकल्प यशस्वीपणे राबवले जात आहेत. त्यामध्ये कौशल्य तफावतीचे मूल्यांकन, आयटीआय विद्यार्थ्यांचे ट्रेसर अभ्यास आणि मॉडेल आयटीआयची संकल्पना यांचा समावेश आहे. मुंबईत २१ व २२ मे २०२६ रोजी आयोजित या कार्यशाळेत भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि दक्षिण कोरियातील आघाडीच्या कौशल्य विकास संस्थांचे तज्ज्ञ एका व्यासपीठावर एकत्र आले आहेत. "कोरिया पॉलिटेक्निक्स आणि KRIVET यांसारख्या कोरियातील जागतिक संस्थांच्या अनुभवातून आणि भारतीय उद्योगक्षेत्रातील दिग्गजांच्या मार्गदर्शनातून होणाऱ्या संवादामुळे आमची संस्थात्मक क्षमता अधिक बळकट होईल, असा मला विश्वास आहे. 'विकसित भारत २०४७' आणि 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण यंत्रणेचे सक्षमीकरण हाच पायाभूत आधार ठरेल." **डीव्हीईटी-कोपो भागीदारीतून महाराष्ट्रात 'लर्निंग फॅक्टरी' मॉडेल उभारले जाणार**
राज्याचे व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय (DVET) आणि दक्षिण कोरियाच्या कोरिया पॉलिटेक्निक्स यांच्यातील करार राज्याच्या तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे. या करारानुसार दक्षिण कोरियातील प्रसिद्ध 'लर्निंग फॅक्टरी' संकल्पनेवर आधारित प्रगत प्रशिक्षण केंद्रे संपूर्ण महाराष्ट्रात उभारली जातील. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांवर आधारित ही केंद्रे विविध उद्योगांच्या गरजेनुसार विकसित केली जातील. या प्रकल्पात 'कोपो' (KOPO) ही संस्था मुख्य भागीदार असेल. गरजेनुसार KT, KITECH आणि KATEC या कोरियातील इतर तांत्रिक संस्थांचे सहकार्यही घेतले जाईल. या प्रशिक्षण केंद्रांसाठी धोरणात्मक आराखडा मे ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान तयार केला जाणार आहे. ही केंद्रे मार्च २०२७ ते जून २०२८ दरम्यान पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या केंद्रांमधून विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षित प्रशिक्षकांच्या मदतीने आधुनिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळेल.
**महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आणि नाइल करारातून 'आजीवन शिक्षणा'ला चालना**
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) आणि दक्षिण कोरियाची नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन (NILE) यांच्यातील करार राज्यातील सततच्या शिक्षण आणि कौशल्यवृद्धीच्या प्रयत्नांना नवी दिशा देणारा ठरेल. 'आजीवन शिक्षण' म्हणजे आयुष्यभर शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचा ध्यास घेणे. या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्रासाठी 'आजीवन शिक्षण' याबाबत सर्वंकष धोरणात्मक चौकट तयार करणे, हे आहे. बदलते तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या बदलत्या मागण्यांनुसार तरुण व कामगारवर्गाला सतत नवी कौशल्ये आत्मसात करता यावीत, यासाठी सक्षम डिजिटल शिक्षण व प्रमाणपत्र प्रणाली विकसित केली जाईल.
या उपक्रमाचा भाग म्हणून राज्यासाठी स्वतंत्र 'आजीवन शिक्षण धोरण चौकट' आणि त्यासोबत अंमलबजावणी आराखडा तयार केला जाईल. कौशल्यवृद्धी व पुनःकौशल्य विकासासाठी डिजिटल व्यासपीठे विकसित करून उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील दरी कमी करण्याचे प्रयत्न केले जातील. या कार्यक्रमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जानेवारी २०२७ ते जून २०२८ दरम्यान होणार आहे.
**रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठ आणि KAIST भागीदारीतून संशोधन व उच्च शिक्षणाच्या जागतिक संधी**
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (RT-MSSU) आणि दक्षिण कोरियातील प्रतिष्ठित KAIST संस्थेच्या दोन शाखांमधील करार राज्यातील उच्च शिक्षण व संशोधन क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. KAIST च्या ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ ग्रीन ग्रोथ अँड सस्टेनेबिलिटी (KAIST-GGGS) आणि ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ ग्लोबल डिजिटल इनोव्हेशन (KAIST-GDI) यांच्यासोबतच्या या भागीदारीचा भर शाश्वत विकास आणि डिजिटल नवोन्मेषावर आहे. या कराराअंतर्गत विद्यापीठातील निवडक प्राध्यापक, कर्मचारी आणि माजी विद्यार्थ्यांना KAIST मध्ये पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. पदवी मिळवण्याची संधी मिळेल. शिक्षण पूर्ण करून हे तज्ज्ञ महाराष्ट्रात परततील आणि विद्यापीठाची शैक्षणिक व संशोधन क्षमता अधिक बळकट करतील. दोन्ही संस्था मिळून 'जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी' हे संयुक्त संशोधन केंद्र स्थापन करतील. या दीर्घकालीन भागीदारीचे नियोजन व अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, यासाठी 'जॉइंट स्टीअरिंग कमिटी' स्थापन केली जाईल.