मुंबई : मंत्री कार्यालयांतील पीए, पीएस आणि ओएसडींची संख्या वाढवली आहे. त्यामुळे याआधीच्या आदेशाने कार्यमुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मंत्रालयाचे दरवाजे पुन्हा खुले झाले आहेत.
मंत्र्यांमधली नाराजी दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेतला. मंत्री कार्यालयातील उसनवारी आणि मौखिक तत्त्वावरील नियमबाह्य नियुक्त्या रद्द करून या सर्वांना मंत्रालयाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला होता.
मुख्यमंत्री सचिवालय आणि मुख्य सचिव कार्यालयाची मान्यता नसताना मंत्री कार्यालयात नियमबाह्यपणे नियुक्तीच्या आधारे काम करणाऱ्या ६२५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अलीकडेच कार्यमुक्त केले. या कारवाईत काही मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांसह विशेष कार्य अधिकारी आणि स्वीय सहाय्यकांचा समावेश होता.
मंत्री कार्यालयात तोंडी आदेशाने नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना १० सप्टेंबर २०२६ पूर्वी मूळ विभागात पाठवण्याचे आदेश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी शासन परिपत्रकाद्वारे दिले होते. बहुसंख्य मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मंत्री स्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध तयार करण्याची आणि प्रतिनियुक्तीच्या पदांची संख्या वाढवण्याची मागणी केली होती. फडणवीस यांनी ही मागणी मान्य केली आहे.
१४ जानेवारी २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी १६४, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी ७२ तर मंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यालयांसाठी अनुक्रमे १६ आणि १४ पदे मंजूर होती. नव्या आदेशानुसार मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी ४१, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी १८ तर मंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यालयांसाठी प्रत्येकी चार अतिरिक्त पदांना मान्यता दिली आहे.
त्यामुळे मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी २०५, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी ९०, मंत्री कार्यालयासाठी २० तर राज्यमंत्री कार्यालयासाठी १८ पदे उपलब्ध होतील. ही अतिरिक्त पदे मंत्रिमंडळाच्या कालावधीपर्यंत असतील. मंत्री आस्थापनेवर उसनवारी किंवा तोंडी आदेशाने अतिरिक्त मनुष्यबळ घेता येणार नाही आणि ही सर्व पदे प्रतिनियुक्तीनेच भरावी लागतील, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे.