कोल्हापूर : नव्या सभागृहाला नऊ महिने उलटली, तरी वार्डांतील विकासकामांसाठी एक रुपयाही मिळालेला नाही. सोमवारी सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीचे नगरसेवक एकत्र बहिष्कारासाठी उभे राहिले आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा तहकूब झाली.
प्रत्यक्ष ठिणगी पडली ती फेअरडील कंपनीला जवळपास ३ कोटी रुपये देण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयावरून. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात फेअरडील प्रकरणाच्या न्यायालयीन सुनावणीनंतर प्रशासनाने हे पैसे दिले. पक्षभेद विसरून नगरसेवकांनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केले आणि आपली कामे निधीअभावी रखडलेली असताना प्रशासन निवडून आलेल्यांना बाजूला सारत असल्याचा आरोप केला.
फेअरडीलची नेमणूक महापालिकेने वर्षानुवर्षांपूर्वी केली होती. १९९६ मध्ये वादग्रस्त परिस्थितीत तिचा करार रद्द झाला. वाद तेव्हापासून सुरू आहे. या वर्षी ८ ऑक्टोबरला न्यायालयाने व्याजासह २४ कोटी रुपये महापालिकेने फेअरडीलला द्यावेत, असा आदेश दिला. आदेशानंतर प्रशासनाने जवळपास ३ कोटींचा हप्ता दिला आणि तोच वादाचा मुद्दा ठरला.
वार्डांतील रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि उद्यानांची कामे निधीअभावी थांबली आहेत, असे सदस्यांनी सांगितले. मुरलीधर जाधव, आदिल फरास, राजेश लाटकर, सुनील मोदी, विजयसिंह देसाई आणि शरंगधर देशमुख यांच्यासह अनेकांनी निषेधात सहभाग घेतला आणि विकास निधी मिळेपर्यंत सभागृहाचे काम होऊ देणार नाही, असे आव्हान दिले.
हा बहिष्कार आकडेमोडीमुळे महत्त्वाचा आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी महापालिकेच्या सभागृहात एकाच बाजूला क्वचितच उभ्या राहतात. त्या दोन्ही एकत्र आल्या, याचा अर्थ तक्रार पक्षीय भूमिकेपेक्षा प्रशासनाच्या तिजोरीवरील नियंत्रणाबाबत आहे.
फेअरडीलच्या प्रकरणात महापालिकेची भूमिका न्यायालयाने ठरवलेली असली, तरी नगरसेवकांचा आक्षेप पैशांच्या प्राधान्यक्रमावर आहे — वार्डांसाठी निधी नाही आणि वादातील कंपनीला कोट्यवधी. सभागृह तहकूब झाल्याने इतर विषयांवरील चर्चा रखडली. महापालिकेच्या तिजोरीवर दबाव असताना वार्डांसाठी निधी कसा उभारायचा, हा प्रश्न प्रशासनासमोरच राहणार आहे.
सभागृह स्थगित आहे. ३ कोटी रुपये प्रशासनाने दिले आहेत. वार्डांतील कामांसाठी मात्र निधी आलेला नाही.