रांची : झारखंडच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (जेपीएससी) परीक्षांमधील ओएमआर शीट फेरफार, गोपनीय माहितीची गळती आणि गुणवत्तेची उलाढाल या प्रकरणात पाच मुख्य आरोपींविरोधात बुधवारी संध्याकाळी रांची न्यायालयात पहिला आरोपपत्र दाखल केला.
९० दिवसांच्या वैधानिक मुदतीच्या अगदी आधी हे आरोपपत्र दाखल झाल्याने अटक केलेल्या आरोपींना 'डीफॉल्ट जामीन' मागण्याचा मार्ग बंद झाला. या आरोपपत्रात परीक्षा उप नियंत्रक (तेव्हा) श्वेता कुमारी गुप्ता, एजन्सी 'टीडीपीएल'चे संचालक व घोटाळ्यातील सूत्रधार रामवीर सिंग, विपणन व्यवस्थापक अभय कुमार तिवारी, आणि कर्मचारी मो. उस्मान आणि मो. एबाद यांचा समावेश आहे.
तपासात असे समोर आले की अपात्र उमेदवारांना उत्तीर्ण करण्यासाठी 'रेट कार्ड' तयार करण्यात आला होता. पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ५ लाख, मुख्य परीक्षा व मुलाखतीत गुण वाढवण्यासाठी १० ते १५ लाख आणि अंतिम निवडीसाठी ६० ते ७० लाख रुपयांची मागणी केली जात होती, असे तपासात आढळले.
तारण म्हणून उमेदवारांकडून मूळ शैक्षणिक कागदपत्रे, कोरे धनादेश आणि कोऱ्या कागदावर सह्या घेतल्या जात होत्या. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार ओएमआर शीट जाणीवपूर्वक कोऱ्या ठेवून नंतर स्कॅनिंग प्रक्रिया व बॅकएंड सर्व्हरमध्ये फेरफार करून भरल्या गेल्याचे स्पष्ट झाले. गोपनीय उत्तरपत्रिका अधिकृत प्रकाशनापूर्वी व्हॉट्सअ‍ॅपवरून गळली. बदल्यात तत्कालीन उप नियंत्रक व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी दिल्ली व बेंगळुरूची विमान तिकिटे बुक केल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले. पहिली सुनावणी २६ ऑक्टोबरला होणार आहे.
जेपीएससी परीक्षांमधील गैरप्रकारांमुळे राज्यातील हजारो प्रामाणिक उमेदवारांच्या करिअरवर परिणाम झाला आहे. सीआयडीने यापुढे इतर संशयितांविरोधात पूरक आरोपपत्र दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. घोटाळ्यातून लाभ घेतलेल्या उमेदवारांचीही चौकशी होणार आहे. या प्रकरणाने परीक्षा प्रणालीतील गोपनीयतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पीडित उमेदवारांनी न्यायाची मागणी केली असून पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आरोपींनी वकिलांमार्फत आपली बाजू मांडली असून न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख दिली आहे.