नवी दिल्ली : चेन्नई व कोलकाता विमानतळे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) अंतर्गत दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर खाजगी कंपन्यांकडे देण्याचा केंद्र सरकार विचार करत असल्याचे समोर आले आहे. या विमानतळांच्या सेवा व पायाभूत सुविधा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्यासाठी हा विचार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
सध्या ही दोन्ही विमानतळे सार्वजनिक क्षेत्रातील यंत्रणांद्वारे चालवली जातात. खाजगी सहभागामुळे प्रवासी सुविधा, विस्तार आणि आधुनिकीकरण वेगाने होईल, अशी अपेक्षा आहे.
देशातील प्रमुख विमानतळांचा विकास व आधुनिकीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार पीपीपी मॉडेलचा वापर करत आहे. यापूर्वी अनेक विमानतळे याच धर्तीवर खाजगी भागीदारीत देण्यात आली आहेत.
मात्र खाजगीकरणामुळे प्रवासी शुल्कात वाढ होईल का, कर्मचाऱ्यांचे हित कसे जपले जाईल यांसारखे मुद्देही चर्चेत आहेत. प्रस्तावाचे तपशील अद्याप जाहीर झालेले नाहीत.
चेन्नई व कोलकाता ही दक्षिण व पूर्व भारतातील महत्त्वाची विमान वाहतूक केंद्रे आहेत. या विमानतळांच्या विस्तारामुळे प्रवासी वाहतूक वाढण्याची अपेक्षा आहे.
प्रस्तावावर अंतिम निर्णय झाल्यास त्याची अधिसूचना केंद्र सरकारकडून जाहीर होईल, असे संबंधित सूत्रांनी सांगितले. देशभरात विमानतळ क्षमता वाढवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा भाग असल्याचेही सूत्रांनी नमूद केले.
विमानतळांच्या खाजगीकरणात प्रवासी सुविधा सुधारल्याची उदाहरणे देशात आहेत. मात्र प्रवासी शुल्क वाढल्याची तक्रारही काही ठिकाणी झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती व हस्तांतरणाबाबत स्पष्टता आल्यावरच चित्र स्पष्ट होईल. या दोन्ही विमानतळांवरून दरवर्षी कोट्यवधी प्रवासी ये-जा करतात आणि त्यांचा विस्तार दीर्घकाळ प्रलंबित आहे.
देशात दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू व हैदराबाद यांसारखी विमानतळे आधीच सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीत चालवली जात आहेत. या मॉडेलमुळे प्रवासी संख्या वाढल्याचे आकडे समोर आले आहेत. प्रस्तावाचा तपशील जाहीर झाल्यावर बोली प्रक्रिया कधी सुरू होते, हे स्पष्ट होईल. विमानतळांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून नवीन धोरणे वेळोवेळी जाहीर केली जातात. खाजगी भागीदारीत प्रवासी सुविधा सुधारल्याचे अनुभव देशात आहेत. प्रस्तावावरील अंतिम निर्णयानंतर प्रक्रिया सुरू होईल.