सतारा: पाटण तालुका के तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट का सारा काम तुरंत रोकने का आदेश वन विभाग ने दिया है। 1,500 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बना रही है। वजह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की पूर्व मंजूरी न लेना बताया गया है।
13 नवंबर की यह नोटिस पाटण के वनक्षेत्र अधिकारी आर. एस. नलवडे ने प्रोजेक्ट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को दी। नोटिस में कहा गया है कि पाटण वनक्षेत्र के तराले इलाके में प्रोजेक्ट का काम चलता पाया गया।
मामले को बेहद गंभीर बताते हुए नोटिस में कहा गया है कि वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 और महाराष्ट्र वृक्ष कटाई (नियंत्रण) कानून 1964 का उल्लंघन हुआ है। किस अधिकार और किस आधार पर काम शुरू किया, इसका लिखित जवाब तीन दिन में देना है। प्रोजेक्ट में पेड़ काटने की अनुमति ली है तो उसकी मूल या सत्यापित प्रति भी देनी होगी।
सतारा वनविभाग के उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते के मुताबिक पूर्व मंजूरी के बिना काम शुरू होने के बाद यह कार्रवाई की गई। संतोषजनक जवाब न आने या काम जारी रहने पर वन कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
कंपनी ने उल्लंघन से इनकार किया है। प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता और प्रोजेक्ट में वन भूमि नहीं है, ऐसा कंपनी के प्रवक्ता ने कहा। 23 जनवरी 2024 को वन भूमि न होने का प्रमाणपत्र मिला। 11 फरवरी 2025 को पर्यावरण मंजूरी और 7 अप्रैल 2025 को प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना सहमति मिलने के बाद ही निर्माण शुरू हुआ।
लागत पर भी सवाल उठे हैं। शुरू में प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी। लेकिन 8 सितंबर 2026 के शपथपत्र में 56.75 करोड़ रुपये का जिक्र था। सह्याद्री टाइगर रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट लागत का 4 फीसदी देना होता है। मूल आंकड़े से यह 227 करोड़ रुपये था, संशोधित आंकड़े से 2.27 करोड़ रुपये।
सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मामले की प्राथमिकता से जांच के निर्देश दिए। प्रोजेक्ट निवडे, तोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों के करीब 150.74 हेक्टेयर में प्रस्तावित है।