मुंबई: महाराष्ट्र भर के जिला और सत्र न्यायालयों के हजारों कर्मचारियों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी मुख्य मांग है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के कर्मचारियों के बराबर संशोधित वेतन मिले।
ठाणे नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह 10.30 बजे से धरना शुरू हुआ। महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (ग्रुप क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य ग्रुप ड कर्मचारी महासंघ और ठाणे जिले के न्यायालयीन कर्मचारी संगठन इसमें शामिल हुए।
समान काम, समान वेतन ही आंदोलन की केंद्रीय मांग है। संगठनों का सवाल है कि एक ही न्यायालय परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन अलग-अलग क्यों हों।
हड़ताल से न्यायालयों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। अदालतें खुली हैं, लेकिन काम की रफ्तार धीमी हो सकती है।
बताया जाता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मांग पर पहले रुख अपनाया था, लेकिन संगठनों के मुताबिक अब तक ठोस फैसला नहीं हुआ।
ग्रुप क और ग्रुप ड कर्मचारी, स्टेनोग्राफर और बेलिफ — सभी श्रेणियों के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। हड़ताल लंबी चली तो नई शिकायतें दर्ज होने, दस्तावेजों की सूची और लिपिकीय काम पर असर पड़ेगा।
हड़ताल के बीच राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
इस साल महाराष्ट्र में न्याय व्यवस्था पर लगातार दबाव है। जिला अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या और खाली पदों की संख्या दोनों ज्यादा हैं। ऐसे में मांग पूरी न होने पर मुकदमे और बढ़ेंगे, ऐसी चिंता वकीलों ने जताई है।
हड़ताल कितने दिन चलेगी, इस पर संगठनों ने साफ नहीं किया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इसलिए मांग माने जाने तक चलेगी, ऐसा बताया जा रहा है।
अगली बैठक कब होगी, इसकी जानकारी अभी नहीं है।