चेन्नई: कावेरी पर कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध की फाइल लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सोमवार को दिल्ली जा रहे हैं। डेल्टा के किसान महीनों से इसी फाइल पर सड़कों पर हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात की उम्मीद है, हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उसी दिन विजय सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के दिल्ली में होने वाले विमोचन समारोह में भी शामिल होंगे।
सात नवंबर को विजय ने मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि कावेरी बेसिन के सह-राज्यों की सहमति के बिना इस परियोजना को कोई कानूनी या प्रशासनिक मंजूरी न दी जाए। उस पत्र के मुताबिक मेकेदातु जलाशय की क्षमता 67.16 टीएमसी है और वह अंतरराज्यीय सीमा से ठीक पहले पड़ता है।
रविवार को एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलनीस्वामी ने विजय से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के सामने यह मामला उठाने की अपील की। एक्स पर उन्होंने कहा, "एक राज्य के मुख्यमंत्री का ऐसा बयान निंदनीय है, इससे तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों के बीच दरार पैदा हो सकती है।" यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने कहा था कि बांध बनाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। एएमएमके के टी. टी. व्ही. दिनाकरण और तमिल मानिला कांग्रेस के जी. के. वासन ने भी ऐसी ही गुजारिश की।
द्रमुक नेता एम. के. स्टालिन ने अलग से विजय को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने और उसके प्रस्तावों के साथ 19 जून के सर्वसम्मत विधानसभा प्रस्ताव को मोदी के सामने रखने की मांग की है।
कर्नाटक का रुख नहीं बदला है। शिवकुमार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पानी छोड़ने की शर्तों के साथ परियोजना की इजाजत दी है, कर्नाटक तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी देगा और वन भूमि के बदले 5,400 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। तमिलनाडु के ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री एन. आनंद ने कहा कि राज्य हर हाल में बांध का विरोध करेगा।
सोमवार सुबह डेल्टा के किसान संगठनों ने केंद्र से मंजूरी रोकने की मांग दोहराई। विजय की मुलाकात होती है तो यही मांग सीधे प्रधानमंत्री के सामने पहुंचेगी।