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50 लाख का चेक, लेकिन लोगो गायब: पुणे मैराथन ग्रांट पर सियासी बवाल

पुणे नगर निगम ने 'पुणे रन फॉर यूनिटी' मैराथन के लिए एक निजी संस्था को 50 लाख रुपये का अनुदान दिया। शिवसेना नेता रविंद्र धंगेकर ने पूछा कि आयुक्त को यह अधिकार किसने दिया। आप ने भी पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया। निमंत्रण पत्र पर निगम का नाम और लोगो न होना सवाल बन गया।

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पुणे: रविवार को शहर में हुई 'पुणे रन फॉर यूनिटी' मैराथन के लिए पुणे नगर निगम ने सांस्कृति प्रतिष्ठान नाम की निजी संस्था को 50 लाख रुपये का अनुदान दिया है। इस फैसले पर निगम पर जनता का पैसा उड़ाने का आरोप लगा है। विरोधियों ने सीधे नगर आयुक्त नवल किशोर राम पर निशाना साधा है।

शिवसेना नेता और पूर्व विधायक रविंद्र धंगेकर ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "पूरे राज्य में सूखे जैसे हालात हैं और सरकार खर्च में कंजूसी कर रही है। ऐसे वक्त निगम ने मैराथन के लिए 50 लाख की रकम तुरंत भेज दी। करदाता की मेहनत की कमाई ऐसे खर्च करने का हक आयुक्त को किसने दिया?"

धंगेकर ने दावा किया कि रकम आरटीजीएस से आयोजकों को भेजी गई। उन्होंने निमंत्रण पत्र पर निगम का नाम और लोगो न होने की ओर भी ध्यान दिलाया। उनका सवाल था कि सरकारी संस्था के पैसे से राजनीतिक नेताओं का प्रचार क्यों हो रहा है।

आम आदमी पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रविराज कले ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "पानी की किल्लत और आर्थिक दबाव के बीच निगम करदाता का पैसा बर्बाद कर रहा है।"

मैराथन केंद्रीय नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल की पहल पर हुई। 40 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र भाजप अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने झंडी दिखाई और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े।

मोहोल ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की अपील की थी। पुणे में पिछले साल 22 हजार लोग जुड़े थे, इस बार 40 हजार हुए। इस बार की थीम नशा मुक्त भारत थी।"

निगम के खेल और संस्कृति विभाग के उपायुक्त संतोष तेंगळे ने बताया, "प्रस्ताव हमारी तरफ से गया था। स्थायी समिति ने उसे मंजूरी दी।" निगम का नाम निमंत्रण पत्र पर होना चाहिए था, ऐसी बात एक वरिष्ठ अधिकारी ने कही।