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55 करोड़ मंजूर, हाथ में 24 करोड़: नागपुर में पार्षद आयुक्त दफ्तर पहुंचे

नागपुर नगर निगम में सत्ताधारी दल के करीब 100 पार्षद आयुक्त कार्यालय पहुंचकर अटके विकास कामों का जवाब मांग रहे हैं। जोनल बजट मंजूर होने के बाद भी पैसा न मिलने की शिकायत है। दुर्बल घटक समिति में 35 करोड़ का प्रावधान, मंजूरी 55 करोड़ के प्रस्तावों को। 90 से ज्यादा पार्षदों को तय निधि नहीं मिली।

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नागपुर: नागपुर नगर निगम में सत्ताधारी दल के करीब 100 पार्षद शुक्रवार को मुख्यालय पहुंचे और सीधे आयुक्त कार्यालय की ओर बढ़ गए। मकसद था प्रभाग के अटके विकास कामों पर प्रशासन से जवाब मांगना। पार्षदों की शिकायत है कि जोनल बजट मंजूर होने के बाद भी जमीन पर पैसा नहीं आ रहा।

नगर आयुक्त विपिन इटनकर के कार्यालय में हुई बैठक में पार्षदों ने अपनी बात जोरदार तरीके से रखी। महिला पार्षदों ने भी नाराजगी जताई। आरोप लगा कि स्थायी समिति ने चुनिंदा विकास कामों के प्रस्ताव ही मंजूर किए, लेकिन उन्हें लागू करने के बजाय प्रशासन फाइलें रोक रहा है।

दुर्बल घटक समिति के फंड पर भी सवाल उठे। इस साल के बजट में समिति के लिए करीब 35 करोड़ रुपये का प्रावधान था। पार्षदों का आरोप है कि समिति के सभापति ने बिना एक भी बैठक किए निधि बांट दी। प्रावधान 35 करोड़ का था, जबकि 55 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। अब मांग है कि इस निधि का असली फायदा किसे मिला, इसका ब्योरा सामने रखा जाए।

निगम के बजट से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बौद्ध बस्तियों के विकास के लिए 7 से 10 फीसदी निधि राखी जाती है। इस पैसे से बस्तियों में सड़क, नाली, पानी और बुनियादी सुविधाओं के काम होते हैं। चालू वित्त वर्ष में समिति को करीब 39 करोड़ रुपये मिले, लेकिन कुछ रकम पुराने कामों के लिए राखी होने से नए कामों के लिए करीब 24 करोड़ रुपये ही उपलब्ध बताए जा रहे हैं।

मंजूरी के बाद भी वर्क ऑर्डर समय पर नहीं निकल रहे हैं। कुछ कामों के वर्क ऑर्डर तीन महीने बीत जाने के बाद भी जारी नहीं हुए। ऑनलाइन फाइल जांच में प्रस्ताव अटकने की शिकायत है। पार्षदों का कहना है कि नागरिकों को सड़क और नाली के कामों के लिए बार-बार पीछे पड़ना पड़ता है।

पार्षदों की मांग साफ है — मंजूर कामों के वर्क ऑर्डर तुरंत निकाले जाएं और निधि का सही इस्तेमाल हो। उन्होंने यह भी कहा कि आयुक्त को इस बारे में तुरंत निर्देश देने चाहिए।