भुवनेश्वर: ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को शुरू हुआ। सरकार का एजेंडा छोटा है, विपक्ष का लंबा। 17वीं विधानसभा के आठवें सत्र के लिए पांच विधेयक सूचीबद्ध हैं। वित्त विभाग भी संभालने वाले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कार्यवाही के दूसरे हिस्से में 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने वाले थे।
संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने बताया कि कार्य मार्गदर्शक समिति ने पांचों विधेयकों पर चर्चा के लिए समय तय कर दिया है और सरकार उन्हें पारित कराने की कोशिश करेगी। मंगलवार को अध्यक्ष सुरमा पाधी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद वे पत्रकारों से बोल रहे थे। “सदन का कामकाज सुचारु चले, इस पर सबका एकमत है। ओडिशा के हित से जुड़ा कोई भी मुद्दा विपक्ष सदन में उठाना चाहे, सरकार चर्चा के लिए तैयार है,” उन्होंने कहा।
विपक्ष का हिसाब अलग है। बीजेडी की मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक ने बताया कि पार्टी ने चक्रवात और बाढ़ पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। गंजाम जिले में हुए नुकसान पर विस्तृत चर्चा की अनुमति देने की मांग उन्होंने अध्यक्ष से की। उस चर्चा के लिए एक दिन का कामकाज स्थगित करने का प्रस्ताव भी पार्टी ने दिया है।
धान खरीद में देरी, केंद्रीय भत्तों का बकाया, राष्ट्रीय पेंशन योजना का फंड, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और कानून-व्यवस्था बीजेडी की सूची में हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने कहा कि उनके सदस्य किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें, एमएमडीआर कानून और कोटिया सीमा विवाद उठाएंगे।
सर्वदलीय बैठक में उपमुख्यमंत्री के.वी. सिंहदेव मौजूद रहे। सत्र उस दिन खुला जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है और दक्षिण ओडिशा तट पर ऑरेंज अलर्ट है। इससे बीजेडी के बाढ़ वाले स्थगन प्रस्ताव की अहमियत तुरंत बढ़ गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक ‘अक्वान’ चक्रवात गुरुवार तक अति भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 20 नवंबर को दोपहर के आसपास आंध्र तट से टकरा सकता है।