नई दिल्ली: कांग्रेस ने बुधवार को महंगाई का मुद्दा ऐसी लाइन से खोला जो घर-घर तक पहुंचे. "देश की प्रगति प्रधानमंत्री के भाषणों की लंबाई से नहीं, लोगों की थाली के अन्न और जेब के पैसे से नापी जानी चाहिए," पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा.
खड़गे ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार कीमतों पर काबू पाने में नाकाम रही है.
उनके साथी और पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने मांग को कागज पर उतारा — प्रधानमंत्री से कीमतों पर श्वेत पत्र जारी करने को कहा.
श्वेत पत्र यानी ऐसा सरकारी दस्तावेज जिसमें किसी नीति के तथ्य सरकार खुद सार्वजनिक करती है. कांग्रेस की मांग का मतलब यही है — केंद्र कीमतों के अपने आंकड़े, वस्तु-दर-वस्तु, छापकर सामने रखे और उन्हें सही साबित करे.
बुधवार को जारी बयानों में पार्टी ने आरोप के साथ कोई खास आंकड़े नहीं दिए. उसकी दलील उसी रोजमर्रा के हिसाब पर टिकी है जो खरीदार दुकान पर करता है.
साल भर कीमतें जिंदा राजनीतिक मुद्दा रही हैं. खाने-पीने की महंगाई सबसे पहले घर के बजट पर लगती है और अर्थव्यवस्था का कोई दूसरा आंकड़ा उस आदमी तक नहीं पहुंचता जो कोई और आंकड़ा नहीं देखता.
सरकार की दलील यह रही है कि इस दौर में उसने कल्याणकारी हस्तांतरण और कीमतों पर काबू के उपाय चलाए.
बुधवार के बयानों में किसी भी पक्ष का दावा किसी नए आंकड़े से नहीं टिका था.
कांग्रेस ने जो किया, वह परीक्षा सरकार के सामने जितनी रखी, उतनी अपने सामने भी रखी. श्वेत पत्र मांगने पर जवाब में दूसरा दस्तावेज मांगा जाता है, और आंकड़ों में चली कीमतों की बहस को बाद में पलटना नारों की बहस से मुश्किल होता है.
आगे संसद का शीतकालीन सत्र है. विपक्ष को ऐसे मुद्दे चाहिए जो राज्यों की सीमाओं से ऊपर उठें. कीमतें उन गिने-चुने मुद्दों में से एक हैं.