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नए निर्माण कामों को अब पीने का पानी नहीं; पालघर को मिला अलग सेशन कोर्ट

कैबिनेट बैठक में पानी बचाने के सख्त निर्देश, सड़कों पर सीमेंट की जगह डामर. पालघर जिला टेक्सटाइल ज़ोन-1 में, ज़ोन-4 खत्म. पालघर में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट और सीजेएम कोर्ट को मंजूरी.

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मुंबई: महाराष्ट्र में नए निर्माण कामों के लिए अब पीने का पानी नहीं दिया जाएगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्देश जारी हुए. सूखे के साल में पीने के पानी की हर बूंद बचाने की कोशिश बताई जा रही है.

सड़क निर्माण में सीमेंट कंक्रीट की जगह डामर वाली सड़कों को तरजीह दी जाएगी. सीमेंट कंक्रीट की सड़कों में बहुत पानी लगता है, इसलिए यह फैसला लिया गया. यह जानकारी मंत्री अतुल सावे ने दी. निर्माण काम, सड़क और बगीचों के लिए सीवेज का ट्रीट किया हुआ पानी इस्तेमाल करने के निर्देश भी बिल्डरों को दिए गए हैं.

सावे ने बताया कि पानी के इस्तेमाल में 30 फीसदी कटौती पर विचार चल रहा है. सूखा प्रभावित इलाकों से काम और पानी की तलाश में होने वाले पलायन को रोकने के लिए शिविर लगाने की तैयारी भी प्रशासन कर रहा है. मुख्यमंत्री ने ये सूचनाएं जिला स्तर पर सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं.

बैठक के चार प्रस्ताव सीएमओ ने जारी किए. नक्सलियों द्वारा सुरक्षाबलों से पहले लूटे गए हथियारों की जानकारी देने वालों को गृह विभाग नकद इनाम देगा. उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, 2016 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संशोधन को मंजूरी मिली.

टेक्सटाइल नीति में भी बदलाव हुए. पालघर जिला अब ज़ोन-1 में आएगा और ज़ोन-4 श्रेणी खत्म की जाएगी. विस्तार के नियमों में भी फेरबदल होगा. सरकार को उम्मीद है कि इससे पालघर के कपड़ा उद्योग को नए मौके मिलेंगे.

पालघर के लिए दूसरा बड़ा फैसला वहां प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट बनाने की मंजूरी है. इन अदालतों के लिए सरकारी वकीलों के दफ्तरों समेत जरूरी पदों का सृजन भी मंजूर हुआ.

पानी की किल्लत को देखते हुए आगे और सख्त सूचनाएं जारी हो सकती हैं. 30 फीसदी कटौती लागू हुई तो शहरों में निर्माण काम और बागों पर सीधा असर पड़ेगा.