कोल्हापुर: चुंगी वसूली का ठेका रद्द होने के बाद के विवाद में महापालिका के करोड़ों रुपये चले जाने का मुद्दा महासभा में भड़क गया और सभा पंद्रह मिनट में स्थगित कर दी गई.
नवंबर महीने की महासभा सोमवार को थी. महापौर रूपारानी निकम के आने के बाद अभिनंदन के प्रस्ताव चल ही रहे थे कि पार्षदों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए.
1995 में महापालिका ने फेयरडील कंपनी को चुंगी वसूली का ठेका दिया था. उस समय के विरोध के बाद 1996 में ठेका रद्द हुआ और कंपनी ने अदालत में दावा दायर किया.
2019 में मध्यस्थ ने कंपनी के पक्ष में फैसला देते हुए महापालिका को 24 करोड़ रुपये जुर्माना, डेढ़ करोड़ कर्ज और उस पर 18 फीसदी ब्याज देने को कहा. महापालिका ने हाई कोर्ट में अपील की.
दो महीने पहले के फैसले में हाई कोर्ट ने मध्यस्थ का आदेश बरकरार रखते हुए ब्याज 18 से घटाकर 9 फीसदी किया. कुल रकम करीब 35 से 40 करोड़ रुपये बनती है.
इस फैसले के खिलाफ महापालिका ने तीन हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की. इसके चलते पिछले महीने ठेकेदार ने 2022 में महापालिका द्वारा जमा किए ₹3 करोड़ निकाल लिए.
विषय कार्यसूची में न होने से उपायुक्त परितोष कंकाल जानकारी नहीं दे सके. इसके बाद पार्षद सुनील मोदी ने मामला विस्तार से रखा.
विपक्ष के नेता राजेश लाटकर, गट नेता शारंगधर देशमुख, मुरलीधर जाधव और पार्षद रिंकू देसाई ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद से पार्षदों को विकास काम के लिए पैसा नहीं दिया गया, जबकि अदालतों के लिए करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं.
पार्षदों ने यह भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की गई और मामला महासभा के सामने क्यों नहीं रखा गया.
पार्षदों के सभा स्थगित करने के अनुरोध के बाद महापौर ने स्थगन की घोषणा की. मामला अगली सभा में आएगा.