नई दिल्ली : पुरानी लिथियम-आयन बैटरी तोड़कर निकलने वाली 'ब्लैक मास' पाउडर अब भारत से बाहर नहीं जाएगी. महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) ने 10 नवंबर की अधिसूचना से इस वस्तु की निर्यात नीति 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' कर दी है. बैन तुरंत लागू है.
आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 में आने वाली इस श्रेणी में सेल, बैटरी और बिजली संचायकों का कबाड़ और इस्तेमाल हो चुकी बैटरियां आती हैं. इसमें सीसा, कैडमियम या पारा न होने वाला बिना छंटाई वाला कचरा शामिल है.
ब्लैक मास में लिथियम के साथ कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, सिलिकॉन, टिन और ग्रेफाइट जैसे जरूरी खनिज होते हैं. भारत में इनका भंडार सीमित है और आयात पर भारी निर्भरता है. इसलिए ई-कचरा और पुरानी बैटरियां इन खनिजों का दूसरा बड़ा स्रोत मानी जाती हैं.
सरकार का कहना है कि भारत में बनने वाली ब्लैक मास देश में ही रीसाइकिल हो, यही इस फैसले का मकसद है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बैटरी कचरा ईपीआर पोर्टल पर अभी 57 रीसाइक्लिंग कंपनियां पंजीकृत हैं, जिनकी कुल सालाना क्षमता 5.17 लाख मीट्रिक टन है. लेकिन सिर्फ ब्लैक मास प्रोसेसिंग की क्षमता करीब 75,500 मीट्रिक टन सालाना है.
दिल्ली स्थित सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के फेलो श्यामसिस दास ने कहा कि कीमती खनिजों को देखते हुए ब्लैक मास का निर्यात रोकना भारत के हित में है. "कुछ कंपनियां खनिज अलग करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्लैक मास बेचने का आसान रास्ता चुनती हैं. यह ज्यादातर चीन के रीसाइकिलरों के हाथ लगती है," ऐसा वे कहते हैं.
"देश में सेल बनाने की क्षमता बढ़ाए बिना बैटरी सर्कुलर इकोनॉमी का दायरा पूरा नहीं होगा," ऐसा भी दास ने कहा. कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग के लिए 2,814 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता योजना मंजूर की थी. सितंबर 2025 में 1,500 करोड़ रुपये की रीसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना भी मंजूर हुई थी.