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केंद्र सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी की 'ब्लैक मास' और बैटरी कचरे के निर्यात पर तुरंत बैन लगा दिया है. 10 नवंबर की डीजीएफटी अधिसूचना से निर्यात नीति 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' की गई. मकसद घरेलू रीसाइक्लिंग को कच्चा माल देना है.