मुंबई: नगर निगम में मंजूरी पहले आती है या बाद में, यह सवाल फिर स्थायी समिति के सामने आया है।
गुरुवार की स्थायी समिति बैठक में कुल 112 प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखे गए हैं। इनमें 94 प्रस्ताव वार्ड स्तर के कामों के हैं और इनकी लागत 5 लाख से 75 लाख रुपये के बीच है। ये प्रस्ताव बाद में मंजूरी के लिए रखे गए हैं, यानी काम शुरू होने के बाद।
कामों में जिम के उपकरण देना और लगाना, सीवरेज पाइपलाइन बिछाना, सार्वजनिक बगीचों में बैठने के लिए बेंच लगाना और चालों के अंदरूनी रास्तों की मरम्मत शामिल है।
कांग्रेस गुट के नेता अशरफ आजमी ने सवाल उठाया कि ये प्रस्ताव फिर क्यों लिए गए। पिछली बैठक में स्थायी समिति ने इनका विरोध करते हुए प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। वह रिपोर्ट अब तक सदस्यों के सामने नहीं आई।
आजमी ने सत्ताधारी दल के रुख में आए बदलाव पर भी सवाल किया। जिन प्रस्तावों का पहले विरोध हुआ, अब उन्हें मंजूर करने की तैयारी क्यों है।
मनसे गुट के नेता यशवंत किलेदार ने आरोप और साफ किया। बड़े प्रस्तावों को छोटे ठेकों में बांटकर जांच बचाना आम बात हो गई है, ऐसा उन्होंने कहा।
“एक ही वार्ड के कई काम और उनमें भी एक ही ठेकेदार, ऐसा बंटवारा प्रशासन की मंजूरी पाने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए,” उन्होंने मांग की।
नगर निगम प्रशासन के पास एक सीमा तक काम मंजूर करने के अधिकार हैं। विपक्ष का दावा है कि बड़े काम छोटे हिस्सों में बांटे जाने से स्थायी समिति या ऊपरी समिति की जरूरत ही नहीं रहती।
प्रशासन ने इन आरोपों पर अब तक कोई सरकारी प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रस्ताव किस चरण में हैं और कितने काम पहले ही शुरू हो चुके हैं, इसका ब्योरा भी जारी नहीं हुआ।
गुरुवार की बैठक में ये प्रस्ताव पास होते हैं या फिर टलते हैं, इससे वार्ड स्तर के कामों का आगे का रास्ता तय होगा।