मुख्य सामग्री पर जाएं
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राजनीतिमहाराष्ट्र

पानी कटौती के खिलाफ MNS का तैरकर विरोध, 'नहर का पानी कहां जाता है' सवाल

पुणे में पानी कटौती के फैसले के खिलाफ MNS ने मुठा की दाहिनी नहर में तैरकर प्रतीकात्मक विरोध किया। पर्वती इलाके की जनता वसाहत के पास यह विरोध हुआ। शहर अध्यक्ष साईनाथ बाबर ने 18 TMC पानी बह जाने का दावा किया।

· · 1 मिनट में पढ़ें

पुणे : शहर में पानी कटौती की तैयारी के बीच मुठा की दाहिनी नहर से भारी मात्रा में पानी बहने के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गुरुवार को अलग तरह का प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पर्वती इलाके की जनता वसाहत में जनता सांस्कृतिक सभागृह के पास नहर में तैरकर प्रतीकात्मक विरोध किया।

MNS का सवाल था कि नहर में पानी का बड़ा बहाव चल रहा है, जबकि शहर के लोगों को पानी कटौती झेलनी पड़ रही है। डैम से छोड़े गए पानी का हिसाब देने की मांग भी की गई।

MNS के पुणे शहर नेता साईनाथ बाबर ने कहा कि पार्टी पिछले एक महीने से पानी कटौती के खिलाफ आंदोलन कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मानसून के बाद खराब नियोजन से करीब 18 टीएमसी पानी बह गया। शहर में एक दिन की कटौती पहले ही लागू हो चुकी है और दिवाली के बाद तीन दिन की कटौती की तैयारी चल रही है।

"पिछले एक महीने से यह पानी लगातार नहर से बह रहा है और नहर लबालब भरी है। हमारा सीधा सवाल है — यह पानी असल में कहां जाता है? सरकार कहती है कि डैम का पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इस पानी का इस्तेमाल कहां हो रहा है, इसका साफ हिसाब कोई नहीं देता," बाबर ने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि पुणे में सत्ताधारी पार्टी के सांसद, विधायक और नगरसेवक होने के बाद भी जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर चुप हैं। MNS ने पानी का पारदर्शी हिसाब, सही वितरण नियोजन और प्रस्तावित कटौती पर पुनर्विचार की मांग की है।

वरिष्ठ MNS नेता राजेंद्र (बाबू) वागसकर ने भी प्रशासन के पानी वितरण नियोजन पर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि अधिकारी बताएं कि पिछले 30 दिन में नहर से छोड़ा गया पानी कहां इस्तेमाल हुआ।

"पुणे में नहरों से खूब पानी बहता है, लेकिन शहर के लोगों से कहा जाता है कि पीने का पानी नहीं है। अगर सरकार कहती है कि यह पानी खेती और गांवों के पीने के लिए दिया जा रहा है, तो साफ करे कि किन गांवों को कितना पानी मिल रहा है," उन्होंने कहा।

नगर निगम के जल आपूर्ति विभाग ने इन मांगों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गुरुवार की नियोजित पानी कटौती हालांकि रद्द हो गई थी।