नई दिल्ली: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित इलाज पैकेज की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने की तैयारी चल रही है.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यह सूची तैयार की है, जिसमें 89 नए पैकेज जोड़े गए हैं. ये मौजूदा 23 पैकेज के साथ जुड़ेंगे.
नई सूची में गंभीर एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर और दस्त जैसी बीमारियां शामिल हैं. हिस्टरेक्टॉमी यानी गर्भाशय निकालने की सर्जरी, और डायबिटीज से होने वाली रेटिनोपैथी तथा ग्लूकोमा की जांच भी इसमें है.
पैकेज का मतलब समझना जरूरी है. योजना में किसी बीमारी के लिए तय इलाज का एक सेट और उसके लिए तय रकम होती है. अस्पताल वह रकम योजना से लेता है, मरीज को देनी नहीं पड़ती. सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेज का मतलब है कि वे इलाज निजी अस्पताल की जगह सरकारी अस्पताल में ही दिए जाते हैं.
योजना का दायरा पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है. अब सवाल यह है कि यह सूची असल में कब लागू होती है.
आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है. अधिसूचना के बिना अस्पताल इन पैकेज के दावे नहीं भेज सकेंगे और मरीज को भी फायदा नहीं मिलेगा. यानी आज के दिन यह एक योजना है, हक नहीं.
इसी दिन दिल्ली कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को योजना में शामिल करने की मंजूरी दी. हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपये केंद्र के और 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार के होंगे. करीब 5,656 लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है.
सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज के लिए दोनों फैसलों का मतलब एक ही है — जेब से पैसे बचना. लेकिन वह मतलब तभी बनेगा जब सूची कागज से निकलकर अस्पताल के काउंटर तक पहुंचेगी.