व्यावसायिक आणि स्वयं रोजगार योजना (एच. एस. एफ. डी. सी.)

हरियाणा अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळाने (एच. एस. एफ. डी. सी.) बँकेच्या भागीदारी योजनांच्या सहकार्याने व्यावसायिक आणि स्वयंरोजगाराची योजना राबवली आहे. एच. एस. एफ. डी. सी. ही कंपनी कायदा, 1956 अंतर्गत 02.01.1971 वर नोंदणीकृत कंपनी आहे. राज्य सरकारचा 51 टक्के हिस्सा आणि भारत सरकारचा 49 टक्के हिस्सा असलेली ही पूर्णपणे सरकारी मालकीची संस्था आहे. या योजनेंतर्गत, गरीबी रेषेखालील (बी. पी. एल.) कुटुंबांमधील ज्या व्यक्तींचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ₹ 1,80,000 पेक्षा जास्त नाही अशा व्यक्तींना ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागात महामंडळ कर्ज/लाभ प्रदान करते. हे कर्ज कायदेशीर व्यवसाय, सनदी लेखापाल, वैद्यकीय व्यवसाय आणि इतर व्यवहार्य व्यावसायिक उपक्रमांसारख्या क्षेत्रात स्वयंरोजगाराच्या उपक्रमांना सहाय्य करते.

• • प्रकल्प खर्चाची कमाल मर्यादाः * *-₹ 1,50,000 पर्यंत. अनुदानः * *-प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान (अनुदानाची कमाल रक्कम 10,₹000/- आहे) * * मार्जिन मनीः * * महामंडळ प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्के दराने मार्जिन मनी पुरवते.-मार्जिन मनी दरवर्षी 4 टक्के दराने व्याज दिले जाते.-बँक कर्जावरील व्याज बँका त्यांच्या कर्ज धोरणांनुसार आकारतात. * * बँक कर्जः * * अनुदान आणि मार्जिन मनी व्यतिरिक्त, संमिश्र कर्ज म्हणजे अनुदान आणि मार्जिन मनी आणि बँक कर्जाची शिल्लक रक्कम बँकांद्वारे लाभार्थ्यांच्या वतीने मालमत्ता विक्रेत्याला दिली जाते. * * * * * पर्यंतची रक्कम (₹) * * * * * व्याज% पी. ए. * * * * * दंडात्मक व्याज% पी. ए. * * * 15,000/- 4 <बी. आर. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * हप्त्यानंतर मूळ वसुली सुरू होते * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1. अर्जदार हरियाणाचा रहिवासी असावा. 1. अर्जदार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असावा. 1. अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील (बी. पी. एल.) कुटुंबातील असावा. 1. अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागात ₹ 1,80,000 पेक्षा जास्त नसावे. 1. अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न बी. पी. एल. मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे. 1. अर्जदाराचे नाव बी. पी. एल. सर्वेक्षण यादीत समाविष्ट केले पाहिजे. * * टीपः अर्जदाराची पात्रता मंजुरीसाठी बँकेला प्रायोजित करण्यापूर्वी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांद्वारे पडताळली जाते.

Online

हरियाणा अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळावर नोंदणी प्रक्रियाः * * * * पायरी 1: * * हरियाणा अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळाच्या [अधिकृत संकेतस्थळाला] (http://hsfdc.org.in) भेट द्या आणि 'बँक टाय-अप योजना' अंतर्गत योजना निवडा. * * पायरी 2: * * नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी '[कर्जासाठी अर्ज करा]' (http://hsfdc.org.in/register.php) 'आणि' 'वर क्लिक करा. पायरी 3: तुमचे नाव, आधार क्रमांक, ईमेल, मोबाईल क्रमांक आणि कॅप्चा कोडसह तुमचे तपशील भरा, त्यानंतर 'नोंदणी करा' वर क्लिक करा. पायरी 4: तुमच्या मोबाईलवर पाठवलेला ओ. टी. पी. प्रविष्ट करा आणि 'सबमिट' वर टिचकी मारा. पायरी 5: अर्ज उघडेल. पायरी 6: तुमचे तपशील प्रविष्ट करा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा. पायरी 7: तुमचा अर्ज पूर्ण करण्यासाठी 'सबमिट' वर क्लिक करा आणि तुम्हाला तुमचा वापरकर्ता आयडी आणि संकेतशब्द मिळेल. योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी लॉग इन कराः * * * * पायरी 1: * * हरियाणा अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळाच्या [अधिकृत संकेतस्थळाला] (http://hsfdc.org.in) भेट द्या आणि मुख्यपृष्ठावर, 'लॉग इन' पर्यायावर क्लिक करा. पायरी 2: तुमचा युजर आयडी/युजरनेम, पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड प्रविष्ट करा. पायरी 3: क्लिक करा & quot; [लॉगिन] (http://hsfdc.org.in/login/loneeLogin.php) & quot;. पायरी 4: एकदा लॉग इन केल्यावर डॅशबोर्ड तुमच्या समोर उघडेल आणि 'प्रोफाईल संपादित करा' वर क्लिक करा. पायरी 5: हमी तपशील भरा, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि इतर तपशील अद्ययावत करा. पायरी 6: अंतिम सादर करा वर टिचकी मारा. पायरी 7: सादर केल्यानंतर, तुम्ही तुमच्या संदर्भासाठी तुमच्या अर्जाची प्रिंट काढू शकता.

Offline

उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्तांच्या देखरेखीखाली आयोजित पत शिबिरे, खुले दरबार आणि इतर कार्यक्रमांमध्ये देखील महामंडळ कर्जाचे अर्ज गोळा करते/भरते.

1. आधार कार्ड
2. पारपत्र आकाराचे छायाचित्र
3. रेशन कार्ड
4. मतदार कार्ड किंवा कोणताही वैध ओळख पुरावा
5. अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र
6. बी. पी. एल. कार्ड/कागदपत्र पुरावा
7. उत्पन्नाचा पुरावा
8. आवश्यक असल्यास इतर कागदपत्रे