कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये नवे औद्योगिक धोरण येत असून त्याची घोषणा 5 नोव्हेंबरला नबन्ना येथून होईल. राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी धोरणाला मंजुरी दिली आणि पुढे भरती होणाऱ्या सरकारी शाळांच्या शिक्षकांना निवडणुकीच्या राजकारणापासून दूर ठेवण्याचाही निर्णय घेतला.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी दोन्ही निर्णय सणांच्या निमित्ताने मांडले. "धनत्रयोदशी, दिवाळी आणि काली पूजा जवळ आल्या आहेत. ही आपल्यासाठी शुभ वेळ आहे. 5 नोव्हेंबरला दोन सरकारी कार्यक्रम होतील - राज्याच्या औद्योगिक धोरणाची घोषणा आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा," असे ते म्हणाले.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, औद्योगिक धोरण प्रोत्साहन, जलद मंजुरी आणि जमीन वाटपाच्या नियमांतील बदलांमार्फत नवी गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देते.
शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मंत्रिमंडळाने केंद्राच्या पीएम-किसान सन्मान निधीचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला अतिरिक्त ₹3,000 देण्यास मंजुरी दिली. ही रक्कम मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधीअंतर्गत दोन हप्त्यांत दिली जाईल. पहिला ₹2,000 चा हप्ता 5 नोव्हेंबरला सुमारे 48 लाख नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाईल. मुख्यमंत्री हुगळी जिल्ह्यातील पुरसुरा येथील कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असून तिथूनच रक्कम वर्ग होणार आहे.
मंत्रिमंडळाने राज्याच्या कृषक बंधू योजनेचे नाव बदलून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी करण्याचाही निर्णय घेतला. 11 ते 18 नोव्हेंबरपर्यंत जनजातीय गौरव दिवस पाळण्यासही मंजुरी मिळाली.
शिक्षकांवरील बंधन हा दिवसातील सर्वात कडक निर्णय होता. पुढे शालेय सेवा आयोगामार्फत नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांना पंचायत, महानगरपालिका, विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणूक लढता येणार नाही, थेट राजकारणातही सहभाग घेता येणार नाही.
"देशातील कोणत्याही राज्यात शिक्षक थेट राजकारणात नाहीत. बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांची उदाहरणे पाहून आम्ही ठरवले आहे की पश्चिम बंगालमधील शिक्षकही आता थेट राजकारण करणार नाहीत," असे अधिकारी म्हणाले.
आधीच सेवेत असलेले शिक्षक या बंधनाबाहेर ठेवले आहेत. "नियुक्तीच्या वेळी अशी कोणतीही कायदेशीर अट नव्हती, त्यामुळे विद्यमान कर्मचारी या कक्षेबाहेर राहतील," असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाने पशुसंवर्धन, नगरविकास, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, अग्निशमन तसेच गृह व डोंगराळ भाग अशा विभागांत 1,199 नव्या पदांची निर्मिती केली. मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत 45,000 जागा निर्माण झाल्या होत्या आणि गेल्या काही बैठकांमध्ये सुमारे 60,000 भरतींच्या शिफारसी झाल्याचे अधिकारी म्हणाले.
नियुक्त्या शालेय सेवा आयोग, लोकसेवा आयोग आणि पोलीस भरती मंडळामार्फत केवळ गुणवत्तेच्या आधारे होतील, असे ते म्हणाले. नोकऱ्या आणि गुंतवणुकीच्या याच आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर नवे औद्योगिक धोरण लागू होत असून त्याचा तपशील आठवडाभरात समोर येईल.