नवी दिल्ली : जगातील बहुतेक अण्वस्त्रे ज्यांच्या ताब्यात आहेत, ते तीन नेते १९ नोव्हेंबरला शेन्झेनमध्ये एकाच मेजावर बसत आहेत आणि व्हाइट हाऊसने जाहीर केलेली कार्यसूची अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणाची आहे.
व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग आणि डोनाल्ड ट्रम्प या तीन नेत्यांच्या बैठकीची क्रेमलिनने पुष्टी केली. ईरानचाही विषय कार्यसूचीत असेल, असे अमेरिकी अधिकाऱ्याने सांगितले.
मंच असामान्य आहे. एकाच खोलीत अमेरिकेचे, चीनचे आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष, अशा वेळी जेव्हा वॉशिंग्टन आणि तेहरान एकमेकांवर हल्ले करत आहेत आणि युरोप युक्रेन वाटाघाटीत आपली जागा टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर्मनीचे चान्सेलर फ्रीडरिश मेर्ट्स यांनी अमेरिकेला अचानक निर्णय न घेण्याचे आणि युरोप व युक्रेनसोबत राहण्याचे आवाहन केले. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रों यांनी अन्याय्य शांतता लादण्याविरुद्ध इशारा दिला. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज म्हणाले की संवाद चांगला आहे आणि पुतिन यांना युद्ध संपवावे लागेल हा संदेश द्यायला हवा.
तेलबाजार मात्र बैठकीची वाट पाहत नाही. होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत सागरी सुरुंगांना धडकल्यानंतर दोन टँकरमध्ये आग लागल्याचे ईरानच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने सांगितले. दोन दशलक्ष बॅरलहून अधिक कच्चे तेल घेऊन जाणारे एक सुपरटँकर बुडाले. अमेरिकी सेंट्रल कमांडने दोन ईरानी ड्रोन पाडल्याचे म्हटले. बहरीनने अनेक ईरानी हवाई हल्ले रोखून नष्ट केल्याचे सांगितले, तर आयआरजीसीने अल-रिफा हेलिकॉप्टर तळावरील अमेरिकी हवाई संरक्षण रडारवर सहा ड्रोनने हल्ला केल्याचे म्हटले.
ईरानविरुद्ध अधिक लष्करी कारवाईची गरज नाही, कारण त्यांची अर्थव्यवस्था आधीच कमकुवत झाली आहे, असे अमेरिकी परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो म्हणाले. महागड्या खतामुळे आणि मर्यादित वाहतुकीमुळे अमेरिका-ईरान युद्धामुळे जगभरातील ४.५ कोटी लोकांना उपासमारीचा धोका निर्माण झाला आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
भारतासाठी महत्त्वाचा आकडा बॅरलचा आहे. ब्रेंट क्रूड आठवडाअखेर सुमारे ९५.८४ डॉलर प्रति बॅरल होता; आठवड्यात सुमारे २.३ टक्क्यांची घट, पण आयात खर्च आणि रुपयावरील दडपण कायम ठेवण्याइतका उच्च.
युक्रेनबाबत राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की म्हणाले की नाटो सदस्यत्वाच्या बदल्यात युक्रेनने डोनबासमधून माघार घ्यावी असा विचार अमेरिकी वाटाघाटीकारांनी मांडला आहे. वाटाघाटीत हे दोन मुद्दे प्रथमच जोडले गेले आहेत.
म्यानमारने रोहिंग्यांविरुद्ध नरसंहार केला का, यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालय गुरुवारी निकाल देणार आहे.