जेरुसलेम : निकाल मोजले गेले, त्यावर वाद झाला आणि आत्तापर्यंत ते टिकून आहेत. इस्त्रायलकडे जे नाही ते म्हणजे सरकार — किंवा तिथपर्यंत पोहोचण्याचा स्पष्ट मार्ग.
१२० जागांच्या नेसेटसाठी २७ ऑक्टोबरच्या निवडणुकीत पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या गटाला ५३ जागा मिळाल्या आणि माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गटाला ४८ जागा. अरब नेतृत्वाच्या पक्षांना १९ जागा मिळाल्या, जो विक्रम असून निवडणुकीपूर्व सर्वेक्षणातील १५ च्या अंदाजापेक्षा बराच जास्त आहे. लिकुद २७ जागांसह सर्वात मोठा एकमेव पक्ष राहिला, तर आयझेनकोट यांचा येशर २१ जागांवर राहिला.
राष्ट्रपती इसहाक हर्झोग बुधवारी अधिकृत निकाल स्वीकारणार असून त्याच दिवशी सर्व निवडून आलेल्या पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू करणार आहेत; या बैठका थेट प्रसारित होतील. कायद्यानुसार त्यानंतर सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी ते ज्या सदस्याला यशस्वी होण्याची सर्वाधिक शक्यता वाटेल त्याला देतील. तो सर्वात मोठ्या पक्षाचा नेता असावा, असे बंधन नाही.
निवडलेल्या उमेदवाराला २८ दिवस मिळतात, त्यात १४ दिवसांची वाढ शक्य आहे. अपयश आल्यास राष्ट्रपती दुसऱ्या सदस्याला २८ दिवसांसाठी जबाबदारी देऊ शकतात. तेही अपयशी ठरल्यास ६१ सदस्य राष्ट्रपतींकडे तिसरा उमेदवार नेमण्याची मागणी करू शकतात, ज्याला १४ दिवस मिळतील. प्रत्येक टप्प्यात अपयश आल्यास सुमारे ९० दिवसांत पुन्हा निवडणूक होईल.
हर्झोग यांनी पक्षांना "खुल्या मनाने" येण्यास आणि पुन्हा निवडणूक टाळण्याचे मार्ग शोधण्यास सांगितले आहे. ते म्हणाले, "पुन्हा निवडणुका होऊ नयेत म्हणून माझ्या हातात जे काही आहे, ते मी खरोखर, पूर्णपणे करेन."
आयझेनकोट यांच्यासोबत एकतेच्या सरकारचा दरवाजा नेतन्याहू यांनी पूर्णपणे बंद केलेला नाही. येनेटच्या वृत्तानुसार बंद बैठकीत ते म्हणाले, "आम्ही सर्व काही पाहत आहोत. मी कोणताही पर्याय पूर्णपणे नाकारत नाही." लिकुदने मात्र आलटून-पालटून पंतप्रधानपद देण्याच्या सूत्राला उघड विरोध केला आहे.
निकालावर आव्हानही झाले आहे. अरब नेतृत्वाच्या पक्षांनी परदेशी, मुख्यतः कतारमधील कथित निधीच्या जोरावर मते "चोरली", असा आरोप लिकुदने केला; कतारने तो फेटाळला आहे. केंद्रीय निवडणूक समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती नोआम सोहलबर्ग म्हणाले की शिन बेटच्या तपासातून निकाल बदलणार नाही आणि निकाल "जाणाऱ्या नेसेटमधील बहुमत गटाच्या संमतीवर अवलंबून नाहीत." नेतन्याहू यांनी निकाल अवैध ठरवण्याची संघटित मोहीम चालवल्याचा आरोप आयझेनकोट यांनी केला.
नवी नेसेट १० नोव्हेंबरला शपथ घेणार आहे. सरकार स्थापन होईपर्यंत नेतन्याहू कार्यवाहक पंतप्रधान राहतील.