मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
गुन्हेगारीमहाराष्ट्र

टायगर श्रॉफवरील गोळीबार प्रकरण: 11 आरोपींना 6 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी

अभिनेता टायगर श्रॉफ यांच्या गाडीवर झालेल्या गोळीबाराच्या प्रकरणात अटक केलेल्या सर्व 11 आरोपींना गुरुवारी 6 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश मुंबई न्यायालयाने दिले. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोकोका) लागू केल्यानंतर पोलिसांनी पहिल्यांदाच ही रिमांड मागितली. आधी न्यायालयाने सर्व 11 जणांना मोकोकांतर्गत पुन्हा अटक करण्यास परवानगी दिली होती.

· · १ मिनिटाचे वाचन

मुंबई : अभिनेता टायगर श्रॉफ यांच्या गाडीवर गोळीबार केल्याप्रकरणी अटक झालेल्या सर्व 11 आरोपींना गुरुवारी 6 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोकोका) लागू केल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी पहिल्यांदाच रिमांड मागितली आणि न्यायालयाने ती मंजूर केली.

यापूर्वी न्यायालयाने पोलिसांना सर्व 11 आरोपींना या कठोर कायद्यान्वये पुन्हा अटक करण्याची परवानगी दिली होती. गुन्हे शाखेने या प्रकरणात मोकोका लागू केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

जुहू परिसरात अभिनेत्याच्या गाडीवर झालेल्या गोळीबारानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला होता. मोकोका लागू झाल्याने आरोपींची न्यायालयीन कोठडी आणि जामीन यासंबंधीची प्रक्रिया आता कठोर नियमांखाली चालणार आहे.

एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, गुन्हा संघटित गुन्हेगारीच्या पद्धतीनेच झाला, हे सिद्ध करण्यावर तपासाचा भर आहे. त्यासाठी पोलिसांना आरोपींची अधिक काळ चौकशी करायची आहे.

यापूर्वीच्या सुनावणीत पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, या प्रकरणाचा तपास सुरू असून आणखी काही जणांचा सहभाग असू शकतो.

गुरुवारी न्यायालयात पोलिसांनी रिमांड अर्ज सादर केला. आरोपींच्या वकिलांनी विरोध केला, मात्र न्यायालयाने पोलिसांची मागणी मान्य केली.

मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे या प्रकरणाचा तपास आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींचे मोबाइल रेकॉर्ड आणि आर्थिक व्यवहारांचीही छाननी सुरू आहे.

महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी प्रकरणांत मोकोका लावण्याची प्रक्रिया कठीण असते. महासंचालक (पोलीस) यांच्या मान्यतेनंतरच तो लागू होतो आणि त्यानंतर आरोपीला जामीन मिळणे अधिक अवघड होते.

मोकोका 1999 मध्ये लागू झाला आणि संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित प्रकरणांसाठी तो वापरला जातो. या कायद्यान्वये विशेष न्यायाधीशांसमोर नोंदवलेली कबुली पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाते आणि जामीन अर्जावर निर्णय देताना आरोपी निर्दोष असल्याची खात्री न्यायालयाला करावी लागते. त्यामुळे हा कायदा लागू झाल्यावर आरोपींना जामीन मिळणे कठीण होते.

तपास सुरू असल्याने या प्रकरणात आरोपपत्र अद्याप दाखल झालेले नाही. आरोपींविरुद्धचे आरोप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत आणि पुढील सुनावणी 6 नोव्हेंबरनंतर होणार आहे.