मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

10,000 किमीचा एआय महामार्ग बांधणार; टाटा कम्युनिकेशन्सची 450 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक

टाटा कम्युनिकेशन्सने देशभरात सुमारे 10,000 किलोमीटर लांबीचे नवे फायबर नेटवर्क उभारण्यासाठी जवळपास 450 दशलक्ष डॉलर गुंतवण्याची घोषणा केली. पहिल्या टप्प्यात मुंबई-पुणे-हैदराबाद-चेन्नई कॉरिडॉरवर लक्ष असेल. नंतर विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, जामनगर आणि गिफ्ट सिटीपर्यंत विस्तार होणार आहे.

· · २ मिनिटांचे वाचन

नवी दिल्ली : देशातील डेटा सेंटर आणि एआय केंद्रे जोडण्यासाठी टाटा कम्युनिकेशन्सने सुमारे 10,000 किलोमीटरचे नवे लाँग-हॉल फायबर नेटवर्क उभारण्याची योजना जाहीर केली आहे. गुरुवारी कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार यासाठी 400 ते 450 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक होणार आहे.

कंपनीने या प्रकल्पाला "इंडियाज एआय सुपर हायवे" असे म्हटले आहे. कमी विलंबाचे हे नेटवर्क देशाच्या प्रमुख एआय डेटा-सेंटर कॉरिडोअर्सना जोडणार आहे आणि टाटा कम्युनिकेशन्सच्या जागतिक नेटवर्कशी जोडले जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात मुंबई-पुणे-हैदराबाद-चेन्नई हा मार्ग प्राधान्यावर असेल. पुढील टप्प्यांत पूर्व किनाऱ्यावरील आणि पश्चिम भारतातील उदयोन्मुख डेटा सेंटर परिसंस्था — विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, जामनगर आणि गिफ्ट सिटी — जोडल्या जाणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय केबल लँडिंग स्टेशन्सशी जोडणी झाल्यावर भारत आणि जागतिक एआय केंद्रे यांच्यातील दुवा अधिक मजबूत होईल, असे कंपनीचे म्हणणे आहे.

"देशभरात डेटा सेंटर क्षमता वेगाने वाढत असताना पुढील पिढीच्या डिजिटल सेवांसाठी कनेक्टिव्हिटी ही संगणकीय शक्ती आणि ऊर्जा उपलब्धतेइतकीच महत्त्वाची होत आहे," असे कंपनीने म्हटले.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार या गुंतवणुकीचा उद्देश हायपरस्केल व निओक्लाउड पुरवठादार, एआय वर्कलोड, डिजिटल व्यवसाय, जागतिक क्षमता केंद्रे आणि उदयोन्मुख क्लाउड प्लॅटफॉर्मच्या मागणीला तोंड देणे हा आहे.

ही घोषणा अशा वेळी आली आहे की दूरसंचार विभागाने नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या एमर्जिंग सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड इनोव्हेशन कॉन्क्लेव्ह 2026 मध्ये एआय-आधारित 6जी नेटवर्क, क्वांटम-सुरक्षित दळणवळण आणि शून्य-विश्वास सुरक्षा यांना प्राधान्य क्षेत्रे म्हणून जाहीर केले. दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल यांनी सांगितले की देशात सुमारे 1.2 अब्ज मोबाइल जोडण्या आहेत आणि जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात 5जी सेवा पोहोचली आहे. दूरसंचार तंत्रज्ञान विकास निधीने सुमारे 500 कोटी रुपयांच्या 130 हून अधिक प्रकल्पांना आधार दिला आहे.

एरिक्सन कन्झ्यूमरलॅबच्या संशोधनानुसार भारतात दैनंदिन मल्टिमोडल एआय वापर 2030 पर्यंत 22 टक्क्यांवरून 43 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, तर जागतिक अंदाज 30 टक्क्यांचा आहे. त्यामुळे मोबाइल ट्रॅफिक अपलोड-केंद्रित होणार आहे.

दूरसंचार नियामक ट्रायच्या एफवाय26 च्या आकडेवारीनुसार वायरलेस डेटा वापर 24.74 टक्क्यांनी वाढला, पण डेटा महसूल फक्त 11.53 टक्क्यांनी वाढला. प्रति गिगाबाइट सरासरी महसूल 8.97 रुपयांवरून 8.02 रुपयांपर्यंत 10.59 टक्क्यांनी घसरला.

काउंटरपॉइंट रिसर्चचे ज्येष्ठ विश्लेषक सिद्धांत कॅली यांच्या मते, "भारताच्या किंमतीबाबत संवेदनशील बाजारात ऑपरेटर केवळ डेटा दर वाढवून नेटवर्क गुंतवणूक वसूल करू शकणार नाहीत."

कंपनीने हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख जाहीर केलेली नाही.