टँकर हा पाणीपुरवठ्याचा अखेरचा उपाय, आणि तो लागू करण्याआधी गावाने काय करायचे हे ठरलेले हवे. नागपूर, अमरावती व कोकण विभागांतील संभाव्य पाणीटंचाईचे वस्तुनिष्ठ व गावनिहाय कृती आराखडे 25 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. 25 ऑक्टोबर रविवारी आहे — म्हणजे मुदत चारच दिवसांवर आली आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहावर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत तीनही विभागांतील पाणीपुरवठा योजना, भूजल पातळी आणि पुढील महिन्यांतील संभाव्य पाणीटंचाई यांचा आढावा घेतला. सध्या या भागांत गंभीर पाणीटंचाई नाही, असे बैठकीत स्पष्ट झाले; पण येणारे महिने लक्षात घेऊन प्रशासनाने आतापासूनच तयारीला लागावे, असे पाटील यांनी सांगितले. अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सरपंच व ग्रामपंचायतींशी बोलून आणि प्रत्यक्ष पाहणी करून आराखडे तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जलजीवन मिशनमध्ये 75 ते 99 टक्के काम पूर्ण झालेल्या योजना प्राधान्याने कार्यान्वित करा, असे पाटील यांचे सांगणे आहे. शेवटच्या टप्प्यात असलेल्या योजनांचे पाइपलाइन, पंप, वीजजोडणी व रोहित्र यांसारखी प्रलंबित कामे तातडीने संपवायची आहेत. 75 टक्क्यांहून अधिक प्रगती असलेल्या योजनांची पॅकेजविषयक माहिती प्रमाणित करा, म्हणजे निधी वितरणात अडथळा येणार नाही, असेही ते म्हणाले.
टँकरग्रस्त होऊ शकतील अशा गावांसाठी जलस्रोत बळकटीकरणाचा स्वतंत्र आराखडा बनवायचा आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या दोन टक्के निधीतून स्रोत बळकटीकरणाची कामे प्राधान्याने हाती घ्यायची आहेत. विहीर पुनर्भरण, शेततळी, सिमेंट बंधारे, सिमेंट प्लग, सलग समतल चर आणि जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती यांसारखी कामे यात मोडतात. गरज असेल तर जिल्हा नियोजन, खनिज आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतूनही नियोजन करा, असे पाटील यांनी सांगितले.
पाणीटंचाईबाबत तक्रार आली किंवा बातमी प्रसिद्ध झाली, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने गावाला भेट द्यावी आणि कार्यवाही करावी, असे निर्देश आहेत. टँकरपूर्वी उपलब्ध विहिरींची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण, स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर या उपाययोजा राबवा, असेही त्यांनी सांगितले.
पूर्ण झालेल्या व यशस्वी चाचणी झालेल्या योजना जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवायची आहे. स्थानिक संस्था योजना घ्यायला लांबण लावत असतील, तर शासनाच्या धोरणानुसार पुढे कार्यवाही करायची आहे. योजनांचे परिचालन, वीजदेयके व देखभाल याची जबाबदारी जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींनी प्रभावीपणे पार पाडावी. वीजजोडणी किंवा रोहित्राच्या अडचणी दूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधावा, असेही पाटील यांनी सांगितले.
बैठकीला तीनही विभागांतील जल जीवन प्राधिकरण, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंते, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.