जयपूर : सनी देओल यांचा बहुचर्चित चित्रपट 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' सध्या एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर रोजी या चित्रपटाच्या ओटीटी प्रदर्शनावर बंदी घातली आहे; केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ (सीबीएफसी) प्रमाणपत्र देत नाही तोपर्यंत ही बंदी कायम राहील.
न्यायमूर्ती समीर जैन यांनी हे आदेश दिले. आदेशात नमूद केले आहे: "वरील परिस्थितीत हे न्यायालय नोटीस बजावण्याकडे वळते. हे न्यायालय स्पष्ट करते की, चित्रपटाचे कोणत्याही सोशल मीडिया मंचावर किंवा योग्य अशा कोणत्याही व्यासपीठावर प्रदर्शन, 1952 च्या कायद्याच्या कलम 5(ब) अंतर्गत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच होईल."
ही याचिका इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) दाखल केली होती. चित्रपटाच्या प्रचारात्मक साहित्यातून आणि त्यात वैद्यकीय व्यवसायाचे कथितरित्या अयोग्य चित्रण केल्याने डॉक्टरांच्या संघटनेची प्रतिष्ठा डागाळत असल्याचा आयएमएचा दावा आहे.
आयएमएने केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनाही पत्र लिहून या चित्रपटाच्या प्रचारात्मक सामग्रीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. सीबीएफसीने अद्याप या चित्रपटाला मंजुरी दिलेली नाही.
चित्रपट 20 नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार होता. मात्र प्रमाणन प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने निर्मात्यांनी प्रदर्शन पुढे ढकलले आहे.
वैद्यकीय विषयावर आधारित या चित्रपटाबाबतचा वाद गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. एकीकडे निर्माते चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी प्रयत्न करत आहेत, तर दुसरीकडे डॉक्टरांची संघटना आपल्या व्यवसायाची प्रतिमा राखण्यासाठी न्यायालयात गेली आहे.
या निर्णयामुळे केवळ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचे वेळापत्रकच नाही, तर ओटीटी मंचांवर प्रमाणपत्राशिवाय चित्रपट टाकण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही व्यासपीठावर प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.
निर्मात्यांनी यापुढे काय भूमिका घ्यायची आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सीबीएफसीची बैठक कधी होणार, याचीही माहिती समोर आलेली नाही.
सीबीएफसीकडे चित्रपट सादर केल्यापासून किती दिवस उलटले आणि तपासणीची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची माहिती उपलब्ध नाही. निर्मात्यांनी दिलेल्या निवेदनात केवळ प्रमाणन प्रक्रिया पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.