नवी दिल्ली : भारताच्या सॅटेलाइट ब्रॉडबँड बाजारात तीन परवानाधारक आहेत, दराचं सूत्र जवळपास तयार आहे, पण एकही व्यावसायिक सेवा सुरू झालेली नाही. अडवणूक सुरक्षा मंजुरीमुळे झाली आहे, जी गृह मंत्रालयाने तिन्हींपैकी कोणालाही अजून दिलेली नाही.
वनवेब इंडिया कम्युनिकेशन्स, जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स आणि स्टारलिंक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स — तिन्हींकडे जीएमपीसीएस परवानगीसह युनिफाइड लायसन्स आहे. तीनही एकाच टप्प्यावर असल्याचं संदेशवहन मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी सांगितलं. परवाना तीन पक्षांना मिळाला आहे आणि प्रत्येकाने सुरक्षेच्या अटी पूर्ण केल्या की सेवा सुरू करता येईल, असं ते म्हणाले.
ज्या अटींची तपासणी सुरू आहे, त्या औपचारिक नाहीत. माहितीचे देशांतर्गत साठवण, गेटवेमधील प्रवेश आणि टर्मिनलची सुरक्षा यावर अधिकारी लक्ष देत आहेत. परदेशी ऑपरेटरला भारतीय कायद्याला जवाबदेह ठेवणारे हेच दुवे आहेत. स्टारलिंकचे टर्मिनल लहान आणि सहज नेता येणारे आहेत. नोंदणी नसलेली उपकरणं इतर देशांच्या संघर्षक्षेत्रांत आणि काळ्या बाजारात सापडली आहेत.
एलन मस्क यांनी एक्सवर काही 'ऑलिगार्क' स्टारलिंकला रोखत असल्याचं लिहिल्यानंतर हा वाद सार्वजनिक झाला. त्यानंतर भारत पंतप्रधान चालवतात की रिलायन्सचे मुकेश अंबानी, असंही त्यांनी विचारलं. स्पर्धेचं स्वागत असल्याचं आणि प्रत्येक खेळाडूला भारतीयांची सेवा तसंच भारतीय कायद्याचं पालन करावं लागेल, असं रिलायन्सने म्हटलं. आपण पाच वर्षांपूर्वी अर्ज केला होता आणि रांगेत पुढे आहोत, असं भारती एअरटेलचे अध्यक्ष सुनील मित्तल यांनी सांगितलं. ऑगस्टमध्ये भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संवर्धन व प्राधिकरण केंद्राने सुरक्षेच्या कारणास्तव स्टारलिंकचा मंजुरी अर्ज फेटाळला होता.
पैशांचा प्रश्न जवळपास निकाली निघाला आहे. समायोजित सकल महसुलाच्या ५ टक्के स्पेक्ट्रम वापर शुल्काची डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशनची शिफारस मंत्रिमंडळ मान्य करण्याची शक्यता आहे. सरकारने अधिसूचित केलेल्या दुर्गम आणि सीमावर्ती भागांसाठी त्यात एक टक्का सवलत आहे. सॅटकॉम खेळाडूंवर प्रति ग्राहक ५०० रुपयांचं शहरी शुल्क टेलीकॉम कंपन्यांनी मागितलं होतं, ते फेटाळलं गेलं.
नीतीपेक्षा किंमतच हा वाद लवकर मिटवू शकते. गेल्या वर्षी स्टारलिंकचा ५० ते २०० एमबीपीएसचा वार्षिक प्लॅन २,१५,६०० रुपयांचा होता — भारतातील प्रमुख ब्रॉडबँड पुरवठादारांच्या दरापेक्षा सुमारे १० ते १४ पट जास्त.