नवी दिल्ली : मतदार यादीच्या विशेष सविस्तर पुनर्तपासणीला (एसआयआर) काँग्रेसने गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचा कट म्हटले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने हटवावे, अशी मागणीही पक्षाने पुन्हा केली.
पक्षाचे संवादप्रभारी महासचिव जयराम रमेश यांनी आकडा समोर ठेवला. ज्या सहा राज्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे किंवा सुरू आहे — कर्नाटक, झारखंड, मेघालय, केरळ, गोवा आणि मिझोराम — तिथे किमान 1,600 संशयित परदेशी नागरिक आढळले, असे त्यांनी वृत्तांच्या आधारे सांगितले. या राज्यांत सुमारे 10 कोटी लोकांची तपासणी झाली.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदार तपासले गेले, पण हाती आले फक्त 1,600 परदेशी. कर्नाटकात एकट्यात 99.7 लाख नावे गाळली गेली आणि 716 परदेशी नागरिक ओळखले गेले, त्यातील 545 नेपाळचे होते, असे रमेश यांनी सांगितले.
उर्वरित 20 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी असे आकडे दिले नाहीत, कारण निवडणूक आयोगाने ती माहिती मागितलीच नाही, असेही ते म्हणाले. गृहमंत्र्यांनी खोटे बोलल्याचा आरोपही त्यांनी केला. "ज्ञानेश कुमार यांना जायचे आहे. एसआयआर थांबवायची आहे. ECINET दुरुस्त करायचे आहे," अशा तीन मागण्या त्यांनी सांगितल्या.
आयोगाने मात्र प्रक्रियेचा बचाव केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 248 पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने म्हटले आहे की एसआयआर कायद्याने वैध आहे, तिचे सर्व आदेश तिन्ही सदस्यांच्या एकमताने झाले आहेत आणि फॉर्म 6 मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. फक्त त्यासोबतच्या अतिरिक्त घोषणापत्रात "मॅपिंग" जोडले गेले.
आयोगाच्या आतला मतभेद आता नोंदीवर आला आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवले असून ते बहुतांश एसआयआरसंदर्भातले होते, असे वृत्तांत आहे. कोणत्याही संस्थेत मते वेगळी असणे स्वाभाविक असून आपल्या आदेशांना पूर्ण कायदेशीर आधार आहे, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
बुधवारी दिल्ली एसआयआरविरोधातल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की "लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी" हा मतदार गाळण्याचा वैध आधार आहे का, हे त्यांनी अद्याप ठरवलेले नाही. बिहारचा निकाल या प्रश्नावर शिक्कामोर्तब करत नाही. गणना फॉर्म भरू न शकलेल्या गाळलेल्या मतदारांना तो भरण्याची संधी देण्याचा विचार करा, असे आयोगाला सांगण्यात आले. 30 ऑक्टोबरची मुदत वाढवण्याची ग्वाही आयोगाने दिली. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी.
दिल्लीत एसआयआर सुरू होताना 1,45,10,299 मतदार होते. त्यापैकी 97,53,577 जणांनी गणना फॉर्म भरला, तर 47,56,722 जणांनी भरला नाही. 19,34,243 जणांना लॉजिकल डिस्क्रेपन्सीच्या कारणावरून नोटिसा बजावल्या होत्या.