नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (एसआयआर) वाद मंगळवारी अधिक चिघळला. काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र केली, केरळमध्ये सीपीआय(एम)ने रात्रीचा मोर्चा काढला, तर भाजपच्या अरुणाचल प्रदेश घटकाने एसआयआरला पाठिंबा दिला.
मुंबईत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी कुर्ला पूर्व स्थानकाजवळ निदर्शन करून एसआयआरमधील कथित गडबडीचा निषेध केला आणि कुमार यांचा राजीनामा मागितला. खासदार आणि मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांच्या निर्देशानुसार आणि उत्तर-मध्य मुंबई जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष अरशद आजमी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निदर्शन झाले. दलपतराम बोराणा, यतीन सालवी, रमेश डोइफोडे, प्रकाश शेळके, प्रदीप इंगळे, जाफर लोहार, सुनील यादव, रविंद्र कुरडिया, रेश्मा शेख आणि अंबिका यादव उपस्थित होते. 'वोट चोर, गद्दी छोड़' आणि 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो' अशा घोषणा त्यांनी दिल्या.
केरळमध्ये सोमवारी सीपीआय(एम)च्या मलप्पुरम जिल्हा समितीने काढलेल्या रात्रीच्या मोर्चात हजारो लोक सहभागी झाले. कोट्यवधी नागरिकांचे मतदानाचे हक्क कथितपणे नाकारल्याप्रकरणी कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी या मोर्चात करण्यात आली. मशाली, फलक, बॅनर आणि पक्षाचे झेंडे घेऊन मोर्चेकरांनी कुमार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली. दिल्लीतील जंतर मंतरवरील आंदोलनाला एकजुटीचा पाठिंबाही या मोर्चाने दिला.
निवडणूक आयोगाचे डिजिटल व्यासपीठ ईसीआयएनईटी किती केंद्रीकृत झाले आहे, हे नव्या लेखापरीक्षणात पुढे आले आहे. 'चर्चाग्राम' या नागरी तंत्रज्ञान उपक्रमाच्या अहवालानुसार, गणना अर्जाचे तपशील राज्यनिहाय दाखवले जातात आणि राज्य नोडल अधिकाऱ्यांचा प्रवेश हवा तेव्हा बंद करता येतो. हा अहवाल डेटा शास्त्रज्ञ सौरव राजपूत यांनी तयार केला आहे. ईसीआयएनईटी आणि मतदार यादी डेटाबेसच्या केंद्रीकरणावर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप नोंदवले आहेत.
पश्चिम बंगालमधील निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि सहायक अधिकाऱ्यांनाच मतदारांचे गणना अर्ज तपासण्यापासून रोखता येते, असेही अहवालात म्हटले आहे. मतदार यादीवर निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचा कायदेशीर अधिकार असतो, मात्र देशभर ईसीआयएनईटी प्रणाली आणि आयोगाच्या आयटी विभागाने ही सुरक्षितता ओलांडली, असे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले.
दुसऱ्या बाजूला भाजपच्या अरुणाचल प्रदेश घटकाने एसआयआरला पाठिंबा दिला. सोमवारी पूर्व कामेंग जिल्ह्यातील पक्ष बैठकीत राज्याचे सरचिटणीस तादर निग्लर म्हणाले की, मतदार यादी सुधारणा ही 'हुकूमशाही कारवाई म्हणून चित्रित करू नये'. सीजेपी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीच्या आंदोलनांवर राजकीय हेतूने केले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.