मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
सरकारकर्नाटक

'कर्नाटकात कन्नडिगाच सार्वभौम'; आयटी कंपन्यांना मुख्यमंत्र्यांचा इशारा, बंगळुरूत वाद पेटला

बंगळुरूतील आयटी कंपन्यांमध्ये कन्नड भाषिकांना नोकऱ्यांमध्ये दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचा दावा करणारा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी कारवाईचा इशारा दिला आहे. 'कर्नाटकात कन्नडिगाच सार्वभौम आहे,' असे त्यांनी 'एक्स'वर म्हटले. सरकारने कोणत्याही कंपनीचे नाव घेतलेले नाही.

· · १ मिनिटाचे वाचन

बंगळुरू : एका तरुणीचा व्हिडिओ रविवारी सोशल मीडियावर पसरला आणि सोमवारपर्यंत तो राज्याच्या राजकारणाचा मुद्दा बनला. बंगळुरूतील आयटी कंपन्यांमध्ये कन्नड मातृभाषा असलेल्या उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचा आरोप तिने केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी कारवाईचा इशारा दिला.

"बंगळुरूतील आयटी कंपन्यांमध्ये कन्नडिगांना नोकरीच्या संधी नाकारल्या जात असल्याच्या तक्रारी ऐकून दुःख झाले. कन्नड मातृभाषा असलेल्यांना बाजूला सारले जात असल्याची बाब सरकारने गांभीर्याने घेतली आहे," असे शिवकुमार यांनी 'एक्स'वर म्हटले.

"कर्नाटकात कन्नडिगाच सार्वभौम आहे. कन्नडिगांचे हक्क, सन्मान आणि संधी कोणत्याही कारणाने दुर्लक्षित राहू देणार नाही," असेही ते म्हणाले. "जग बंगळुरूला भारताची तंत्रज्ञान राजधानी मानते आणि आपल्या कन्नडिगांच्या गुणवत्तेचा, कौशल्याचा आणि क्षमतेचा आम्हाला अभिमान आहे. खासगी संस्था जाणूनबुजून कन्नडिगांना बाजूला सारत असल्याचे आढळल्यास सरकार योग्य कारवाई करेल."

व्हिडिओतील आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी झालेली नाही. सरकारनेही कारवाईच्या विचारात असलेल्या कोणत्याही कंपनीचे नाव जाहीर केलेले नाही.

कन्नड व संस्कृती मंत्री शिवराज एस. तंगडगी यांनीही याच बाजूने भूमिका घेतली. "पात्रतेच्या अभावामुळे नोकरी नाकारणे वेगळे आणि केवळ मातृभाषा कन्नड आहे म्हणून नाकारणे वेगळे," असे ते म्हणाले.

कन्नड अभिवृद्धी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम बिलिमले यांनी हा विषय गंभीर असल्याचे सांगितले आणि आपण सरकारला पत्र लिहिल्याचे नमूद केले. "काही कंपन्या यापूर्वीही कन्नडिगांच्या भरतीबाबत उदासीन होत्या," असे ते म्हणाले. मात्र केवळ आरक्षणाने भागणार नाही; कन्नडिगांची नोकरीक्षमता वाढवण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षणही हवे, असे त्यांनी नमूद केले.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद यांचे म्हणणे: "इतर बाबतीत समानता असेल तर स्थानिकांना, म्हणजे कन्नडिगांना पहिले प्राधान्य मिळायला हवे."

भाजपचे प्रवक्ते अशोक गौडा यांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांना उलट प्रश्न केला — काँग्रेस सरकार कसले रोजगार निर्माण करत आहे, याचे उत्तर द्यावे लागेल.

हा वाद नवा नाही. 2024 मध्ये खासगी क्षेत्रातील स्थानिकांसाठी आरक्षणाचे विधेयक मंत्रिमंडळाने मंजूर केले होते, पण उद्योगांच्या विरोधानंतर ते पुढे नेण्यात आले नाही.

या वेळी मात्र मुद्दा बंगळुरूच्या रस्त्यांवर आणि ऑफिसच्या इंटरव्ह्यू रूममध्ये एकाच वेळी उभा आहे.