मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
संस्कृतीमहाराष्ट्र

नाट्यगृहांचे भाडे जवळपास दुप्पट; १३ वर्षांनंतर महापालिकेचा प्रस्ताव

पुणे महानगरपालिकेने आपल्या पाच गर्दीच्या नाट्यगृहांचे भाडे वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. १३ वर्षे दर कायम असल्याने नाट्यप्रयोगाचे भाडे सुमारे ११,००० रुपयांपर्यंत जाणार आहे. प्रस्ताव सोमवारी आयुक्तांसमोर ठेवला जाणार होता.

· · १ मिनिटाचे वाचन

पुणे : बालगंधर्व रंगमंदिरात नाटक बघायला जाणाऱ्या प्रेक्षकाला तिकिटाच्या किमतीत फरक जाणवेल का, हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. महापालिकेने आपल्या पाच नाट्यगृहांचे भाडे वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून काही दर जवळपास दुप्पट होणार आहेत.

दर १३ वर्षांपासून बदललेले नाहीत. सध्या आठवड्याच्या दिवशी भाडे २,५०० ते ३,५०० रुपये आहे आणि शनिवार-रविवारी ५,००० रुपये. प्रस्तावानुसार नाट्यप्रयोगासाठी सुमारे ११,००० रुपये आकारले जाणार आहेत. इतर कार्यक्रमांचे दर अजून ठरलेले नाहीत.

पहिल्या टप्प्यात कोणती नाट्यगृहे? बालगंधर्व रंगमंदिर, यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नाट्यगृह, गणेश कला क्रीडा रंगमंच आणि विठ्ठलराव तुपे नाट्यगृह.

महापालिकेच्या सांस्कृतिक विभागाचे म्हणणे असे की देखभाल, दुरुस्ती, वीज, स्वच्छता आणि व्यवस्थापन यांचा खर्च वाढला आहे. महापालिकेची सभागृहे खासगी सभागृहांपेक्षा कमी दर घेतात, असेही विभागाचे म्हणणे आहे.

प्रस्तावात कार्यक्रमाच्या प्रकारानुसार वेगवेगळे दर सुचवले आहेत. नाटकासाठी स्वतंत्र दर असेल, तसेच जत्रा, पुस्तक प्रदर्शने, सांस्कृतिक आणि खासगी कार्यक्रम तसेच व्यावसायिक कार्यक्रमांसाठी वेगळे दर असतील.

नाट्यसंस्थांना नाटकांच्या आरक्षणात प्राधान्य मिळणार असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. हे प्राधान्य कसे असेल, याचा तपशील मात्र स्पष्ट केलेला नाही.

हा प्रस्ताव सोमवारी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासमोर ठेवला जाणार होता आणि त्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार होता.

मंजुरी मिळाल्यास कधीपासून नवे दर लागू होतील, हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. नाट्यसंस्थांनी याबाबत काय भूमिका घेतली आहे, हेही स्पष्ट झालेले नाही.

प्रस्तावातील दर कोणत्या आधारावर ठरवले, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले नाही. पाचही नाट्यगृहांना नाट्यसंस्थांकडून मोठी मागणी असते, त्यामुळे दरवाढीचा परिणाम किती जाणवेल, हे पुढील महिन्यांत स्पष्ट होईल. नाट्यसंस्था आणि प्रेक्षक यांच्यावर होणारा परिणाम पाहता हा निर्णय चर्चेचा विषय ठरणार आहे. सांस्कृतिक विभागाने तयार केलेला हा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.