भुवनेश्वर : ओडिशाच्या खनिज महसुलावर आणि कोटिया तसेच महानदी वादावरून विरोधी बिजू जनता दलाने (बीजेडी) भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. केंद्रातील टीडीपीवरील अवलंबित्वामुळे ओडिशाच्या हिताची बाजू लढवण्याची भाजपची तयारी कमकुवत झाल्याचा आरोप पक्षाने केला.
बीजेडीचे प्रवक्ते व माध्यम समन्वयक डॉ. लेनिन महंती यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले की, खनिज व सहखनिज (विकास व नियमन) सुधारणा कायदा, २०२६ ला भाजपने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे ओडिशाच्या खनिजयुक्त जमिनीवरील हक्क धोक्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित देणी व इतर तोटा मिळून सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
दुसरीकडे, बीजेडी अध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांना पत्र लिहिले. कोरापुट जिल्ह्यातील कोटिया भागातील तीन वादग्रस्त गावांमध्ये आंध्र प्रदेशने पंचायत निवडणुकीची अधिसूचना काढल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
भाजपची आंध्रमधील टीडीपीशी असलेली युती कोटिया वाद हाताळताना ओडिशा सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम करत आहे का, असा सवाल पटनायक यांनी केला. दोन्ही राज्यांतील हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
ओडिशा सरकारने मात्र दुहेरी धोरण असल्याचा आरोप फेटाळला आहे. राज्य सरकार आपल्या हक्काची बाजू आणि सीमेचे रक्षण करेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कोटिया हा कोरापुट जिल्ह्यातील सीमावर्ती भाग असून तेथील अनेक गावांवर ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश दोन्ही दावा करतात. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. बीजेडीच्या म्हणण्यानुसार केंद्रातील आघाडीचा दबाव ओडिशाच्या बाजूने निर्णायक भूमिका घेण्यास भाजपला परावृत्त करत आहे.
राज्य सरकारने म्हटले की सीमावर्ती भागातील विकासकामे आणि जनहित हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. बीजेडीने मात्र या प्रकरणी केंद्राने लक्ष देऊन ओडिशाच्या हक्काचे रक्षण करावे, अशी मागणी केली आहे. राज्यातील खनिज महसुलाचा प्रश्न आगामी अधिवेशनातही उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
महानदी जलवाद प्रकल्प आणि खनिज महसूल या दोन्ही मुद्द्यांवर बीजेडी सातत्याने सरकारला घेरणार असल्याचे महंती यांनी स्पष्ट केले.