नांदेड : मृतदेह सापडला तो कंपनीच्या कार्यालयात. आता तपास कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात विशेष तपास पथकाने आतापर्यंत नऊ जणांना अटक केली आहे. शिंदे यांचा मृतदेह गेल्या आठवड्यात नांदेड शहरातील हिंगोली गेट पूलाजवळ असलेल्या केएफ एंटरप्रायझेसच्या कार्यालयात सापडला होता.
नांदेडचे पोलीस अधीक्षक नीलाभ रोहन यांच्या माहितीनुसार विशेष तपास पथक, वजीराबाद पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेने नांदेड आणि परभणीतून अजून तिघांना अटक केली. त्यांची नावे अशी: हरप्रीत सिंह उर्फ गंडू (४०), नांदेडमधील अबचलनगर येथील कर्ज वसुली चालक; सतपाल सिंह खालसा (४७), कर्ज वसुली चालक आणि कुबेरफळ क्रेडिट सोसायटीचे सचिव; आणि शेख शोएब शेख महमूद (२१), खालसा फायनान्सशी संबंधित कर्मचारी.
याआधी २६ ऑक्टोबरला जयकुमार उर्फ शेरा भगवान गायकवाड (२२), शेख आमेर शेख साहेब हुसेन (२५), इयान खान (४०) आणि शेख मुदस्सिर शेख खादर (२४) यांना अटक झाली होती. दुसऱ्या दिवशी केएफ फायनान्सचे भागीदार शेख अहमद उर्फ असलम मोहम्मद बशीर (३८) आणि व्यवस्थापक सुमेध शेकोजीराव दोईबळे (२१) यांना अटक झाली.
२४ ऑक्टोबरला शिंदे यांच्या पत्नीने वजीराबाद पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३(१), १४०(१), १४०(२), १४२, १२७(२) आणि ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. कंपनी आणि तिच्या सहयोगींविरुद्ध खुन आणि अपहरणाचा गुन्हा नोंदवला गेला आहे.
"प्रकरणाची गांभीर्य पाहून सखोल आणि निष्पक्ष तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन केलं आहे," असं पोलीस अधीक्षक रोहन यांनी सांगितलं. "वित्त कंपन्यांकडून बेकायदा त्रास, धमकावणं किंवा दडपण आल्यास शेतकरी आणि नागरिकांनी भीतीने किंवा भावनिक ताणात कोणतंही टोकाचं पाऊल उचलू नये. त्यांनी तात्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्यात जावं किंवा ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधावा," असंही ते म्हणाले.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार तपास वित्त व्यवहारांशी जोडलेल्या व्यक्तींच्या भूमिकेवर आणि शिंदे यांचा मृत्यू कोणत्या परिस्थितीत झाला यावर केंद्रित आहे. पहिल्या चौघांना गुरुवारपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आलं होतं, तर अहमद आणि दोईबळे यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कोठडी मिळाली आहे.
महसूल विभागाच्या आकड्यांनुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात वित्त कंपन्यांविरुद्धच्या तक्रारींचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढलं आहे. अशा तक्रारींत बहुतेक वेळा जास्त व्याजदर, दररोजची वसुली आणि कागदपत्रं ताब्यात ठेवण्याचे आरोप असतात.
या प्रकरणात पुढील सुनावणीत आरोपपत्र दाखल होण्याची शक्यता आहे.