मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
गुन्हेगारीमहाराष्ट्र

बनावटी वृत्तवाहिनी, खरी धमकी: भोपाळच्या कॉल सेंटरमधून सरपंचांना खंडणी; चौघीजणी अटकेत

नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी भोपाळमधून चार महिलांना अटक केली आहे. तीन कॉल सेंटरमधून आठ राज्यांतील सरपंच व ग्रामसेवकांना लक्ष्य करून खंडणी उकळल्याचा आरोप आहे. फोन करणाऱ्या स्वतःला वृत्तवाहिनीचे प्रतिनिधी सांगत, जाहिरातीच्या नावाखाली पैसे मागत आणि बदनामीकारक बातमी छापण्याची धमकी देत.

· · १ मिनिटाचे वाचन

नागपूर : नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी भोपाळमधून चार महिलांना अटक केली आहे. तीन कॉल सेंटरमधून आठ राज्यांतील सरपंच व ग्रामसेवकांना लक्ष्य करून खंडणी उकळल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, फोन करणाऱ्या स्वतःला वृत्तवाहिनीचे प्रतिनिधी सांगत, जाहिरातीच्या नावाखाली पैसे मागत आणि पैसे न दिल्यास ग्रामपंचायतींमधील कथित अनियमिततांबाबत बदनामीकारक बातमी छापण्याची धमकी देत. आणखी 35 महिलांना सहआरोपी करण्यात आलं आहे.

हा प्रकार 8 नोव्हेंबरला नरखेड तालुक्यातील लोहारी सावंगा येथे जनप्रतिनिधींच्या बैठकीत उघडकीस आला, जिथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ग्रामस्थांच्या तक्रारी ऐकत होते. माध्यम कर्मचारी असल्याचे सांगून अनोळखी क्रमांकांवरून पैसे मागितले जात असल्याची तक्रार अनेक महिला सरपंचांनी त्यांच्याकडे केली. 10 नोव्हेंबरला नरखेड पोलीस ठाण्यात फसवणूक, खंडणी, बनावट ओळख आणि गुन्हेगारी धमकीच्या कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला.

तपासात हे फोन भोपाळमधील हर्षवर्धन नगर, निशातपुरा आणि एमपी-1 नगर येथील तीन कथित बेकायदा कॉल सेंटरशी जोडले गेले. एका केंद्रावर 27 महिला काम करत होत्या, तर उर्वरित दोन केंद्रांवर प्रत्येकी चार, असे पोलिसांनी सांगितले. त्यांना 6,000 ते 10,000 रुपये पगार मिळत होता.

हा खेळ चालवणारे शस्त्र म्हणजे डेटाबेस. महापंचायत पोर्टलवरून जमा केलेल्या सरपंच व ग्रामसेवकांच्या 12,000 हून अधिक संपर्क क्रमांकांची नोंद असलेली 618 रजिस्टर पोलिसांना सापडली. लक्ष्ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात पसरलेली होती आणि संबंधित भाषा येणाऱ्या महिलांना तेच राज्य देण्यात येत होते.

पोलीस अधीक्षक डॉ. हर्ष ए. पोद्दार यांनी जप्ती व अटकींची माहिती पत्रकारांना दिली. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि तांत्रिक पाळत यांनी तपासाची धुरा सांभाळली.

राज्यातील पहिल्या संघटित, डेटाबेसवर आधारित ग्रामीण खंडणी टोळ्यांपैकी ही एक असल्याचे पोलीस मानत आहेत आणि आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा लावण्याची तयारी आहे. बँक खाती, मोबाइल क्रमांक आणि कॉल रेकॉर्डवरून इतर संशयितांचा शोध सुरू आहे.

सरपंचांसाठी हा प्रकार महिन्यांपासून गुपचूप सांगितला जाणारा एक नमुना उघड करतो — एक फोन, पैशांची मागणी, धमकी आणि एखादा छोटा स्थानिक वाद बातमी होईल याची भीती.