नवी दिल्ली : देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या विस्ताराचा आढावा देताना केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी गुरुवारी सांगितले की, 2029 पर्यंत पदवीपूर्व व पदव्युत्तर अशा 75,000 अतिरिक्त वैद्यकीय जागा वाढवण्याचे लक्ष्य आहे आणि गेल्या दोन वर्षांत 45,000 जागा आधीच वाढल्या आहेत.
नवी दिल्लीत आरोग्य क्षेत्राच्या एका परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, देशात आता 23 एम्स आहेत; पूर्वी एकच होते. वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 387 वरून 863 झाली आहे. पदवीपूर्व वैद्यकीय जागा 51,000 वरून 1.43 लाखांवर आणि पदव्युत्तर जागा 31,000 वरून 86,000 वर गेल्या आहेत.
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार 2029 पर्यंत 75,000 अधिक पदवीपूर्व व पदव्युत्तर वैद्यकीय जागा वाढवण्याचे लक्ष्य आम्ही पूर्ण करणार आहोत," असे नड्डा म्हणाले. केवळ जागा वाढवणे हा उद्देश नसून दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण देणे हाही यामागील हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पदव्युत्तर जागांच्या विस्तारासाठी केंद्राने प्रति जागा 1.5 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. "केवळ या पदव्युत्तर जागांसाठी 15,000 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत," असे ते म्हणाले.
प्राथमिक आरोग्य सुविधांचा उल्लेख करताना त्यांनी देशभरात 1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरे उभारल्याचे सांगितले. "आरोग्य सेवा कार्यक्षम, सुलभ, आधुनिक आणि डिजिटल करायच्या असतील, तर आरोग्य माहिती प्रणाली हा अत्यंत आवश्यक भाग आहे," असे नड्डा म्हणाले.
आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा हा विस्तार गेल्या दशकभरातील सर्वात मोठा आहे. तरीही ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता कायम असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील अभ्यास सांगतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने 27 ऑक्टोबरला वैद्यकीय पदवीधारकांच्या अनिवार्य ग्रामीण सेवेबाबत घटनात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि अलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, आरोग्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आणि राज्याचे दायित्व आहे. वैद्यकीय शिक्षणाच्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.