मुंबई : रस्त्यांवरील धूळ कमी करण्यासाठी आता केवळ झाडलोट पुरणार नाही. व्हॅक्यूम क्लिनिंग यंत्रं, स्प्रिंकलरद्वारे पाण्याची फवारणी आणि बांधकामाचा मलबा वाहून नेणाऱ्या वाहनांना पूर्णपणे झाकणं बंधनकारक — मुंबई महानगर प्रदेशात स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमांतर्गत हे कठोर उपाय राबविण्याचा निर्णय पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जाहीर केला.
मुंबई व परिसरातील हवा प्रदूषणासंदर्भात मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे आणि पनवेल महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे उपस्थित होते. महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिकांचे आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
रस्त्यावरील धुळीचा वाटा प्रदूषणात सर्वात मोठा असल्याचं बैठकीत मांडलं गेलं. झाडूने धूळ एका बाजूला केल्याने ती हवेतच राहते, हे मुंडे यांनी अधोरेखित केलं. महापालिकांनी व्हॅक्यूम क्लिनिंग यंत्रं खरेदी करावीत, असं निर्देश देतानाच स्प्रिंकलरच्या फवारणीसाठी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर करता येईल का, याचाही विचार करण्याची सूचना त्यांनी केली. शाळा व महाविद्यालयांच्या मैदानांमध्येही धूळ नियंत्रणाचे उपाय करता येतील का, याचा अभ्यास करण्यास सांगितलं.
मलब्याचा मुद्दा अधिक गंभीर आहे. महानगर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात बांधकामं आणि पुनर्विकास सुरू असल्याने मलब्याची वाहतूक व विल्हेवाट हा प्रदूषणाचा मोठा स्रोत ठरला आहे. मलबा वाहणाऱ्या वाहनांमध्ये बांधकाम साहित्य पूर्ण झाकलेलं असावं, असं बंधनकारक होणार आहे. वाहतूक पोलिसांनी नियम मोडणाऱ्या वाहनांना केवळ दंड करून सोडू नये; ती पूर्तता होईपर्यंत पुढे जाऊ देऊ नये, असे निर्देश मुंडे यांनी दिले.
मलबा टाकण्यासाठी पुरेशा जागा नसल्याने अनेक महापालिकांची तारांबळ उडत आहे. मिरा-भाईंदर परिसरात जागेची तीव्र कमतरता आहे, तर नवी मुंबईत विमानतळ परिसरातील बांधकामं आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीमुळे धूळ नियंत्रण अवघड झालं आहे. कल्याण-डोंबिवलीत रात्रीच्या वेळी अनधिकृत मलबा वाहतूक आणि खारफुटीत मलबा टाकण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. मुंबई किंवा ठाण्यातील उपलब्ध जागांचा संयुक्त वापर, तसंच मलबा प्रक्रिया करून बांधकामात पुनर्वापराला प्रोत्साहन देण्याची गरज मुंडे यांनी व्यक्त केली.
या बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना पुढील १५ ते २० दिवसांत तयार होतील. पनवेल, कल्याण आणि मुंबई महापालिकेसह संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वतंत्र बैठका घेऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या जातील, असं मुंडे यांनी स्पष्ट केलं.
औद्योगिक प्रदूषणावरही मंडळाची नजर राहणार आहे. वारंवार तपासणी करूनही नियम पाळत नसलेल्या उद्योगांवर कठोर कारवाईचा इशारा त्यांनी दिला, पण प्रत्येक उद्योग बंद करणं हा उद्देश नसल्याचंही स्पष्ट केलं. जुन्या यंत्रसामग्रीमुळे प्रदूषण वाढणाऱ्या क्षेत्रांसाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार स्वतंत्र उपाय हवेत. भेटींची संख्या वाढवून त्या भेटींनंतर नियमांचं पालन झालं का, याची खातरजमा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
वाहनांचं उत्सर्जन, वाहतुकीदरम्यान उडणारी धूळ आणि रस्त्याच्या कडेला उभ्या बेवारस वाहनांची समस्या यावरही बैठकीत चर्चा झाली. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणं, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध करणं आणि राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत मंजूर निधीचा योग्य वापर याचा आढावा घेतला गेला.
सदस्य सचिव राहुल रेखावार यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या उपाययोजनांचं सादरीकरण केलं. सर्व विभागांनी मंडळाच्या सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वांची कडक अंमलबजावणी करावी आणि विहित नमुन्यात अहवाल सादर करावा, असं सचिव जयश्री भोज यांनी सांगितलं.