शिलाँग : सुमारे आठ वर्षांच्या सहभागानंतर युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टी (यूडीपी) मेघालय सरकारमधून बाहेर पडली आहे. पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीने मंगळवारी हा निर्णय घेतला.
पक्षाचे सरचिटणीस तितोस्तारवेल चायने यांनी पत्रकारांना सांगितले, "केंद्रीय कार्यकारिणीने शिफारस केली आहे की आमच्या एकमेव आमदाराने सत्ताधारी आघाडीचा पाठिंबा मागे घ्यावा. तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले जाईल."
पक्षाचे अध्यक्ष आणि एकमेव आमदार मेटबा लिंगदोह यांनी 31 ऑक्टोबरला मंत्रिपद सोडले होते. मुख्यमंत्री कोनराड के. सांगमा यांना राजीनामा सुपूर्द केल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले.
"अध्यक्षांनी आणि एकमेव आमदाराने मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सरकारला पाठिंबा चालू ठेवण्यास काही कारण उरत नाही, असे केंद्रीय कार्यकारिणीला वाटले," चायने म्हणाले. राजीनाम्यामागे कोणताही दबाव नव्हता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यूडीपीचे 12 पैकी आठ आमदार सप्टेंबरमध्ये भाजपमध्ये गेले, तर तीन जण गेल्या महिन्यात राष्ट्रवादी पीपल्स पार्टीत (एनपीपी) दाखल झाले. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही विलीनीकरणांना मान्यता दिल्याने पक्षाची ताकद 12 वरून एकेवर आली.
यूडीपी 2018 मध्ये मेघालय लोकशाही आघाडी स्थापन झाल्यापासून सहभागी होती. 2018 च्या निवडणुकीत सहा जागा जिंकल्यानंतर 2023 मध्ये ताकद 12 वर गेली होती आणि पक्ष राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष बनला होता.
सध्याच्या संकटाची सुरुवात सप्टेंबर 2025 मधील मंत्रिमंडळ फेरबदलापासून झाली. लिंगदोह यांनी पॉल लिंगदोह आणि किरमेन शिल्ला या दोन ज्येष्ठ नेत्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांना केली होती. त्यामुळे पक्षात अस्वस्थता निर्माण झाली. पॉल लिंगदोह यांनी सोमवारी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.
चायने यांच्या मते सरकारला याचा फटका बसणार नाही. एनपीपीकडे एकट्याच 36 आमदार आहेत आणि 11 आमदार व एचएसपीडीपीच्या पाठिंब्याने सरकार सुरळीत चालू शकेल. 60 सदस्यांच्या सभागृहात भाजपकडे 10 आमदार आहेत.
आता ज्या मतदारसंघांत यूडीपीचा आमदार किंवा जिल्हा परिषद सदस्य नाही, तिथे पक्ष संघटना उभारणीवर भर देणार आहे.
पक्ष आता विधानसभेत विरोधी बाकावर बसणार आहे.