मुंबई : नरिमन पॉइंट येथील मनोरा एमएलए हॉस्टेल पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत दोन उंच इमारती बांधण्याचा खर्च 2,009 कोटींवर गेला आहे. 5.39 एफएसआयशी संबंधित अतिरिक्त विकास शुल्क आणि आतील सजावट व फर्निचरचा खर्च यामुळे ही वाढ झाल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दोन्ही इमारतींचे काम सुरू असून मार्च 2028 पर्यंत उद्घाटनाचे नियोजन आहे.
2019 मार्चमध्ये मनोरा एमएलए हॉस्टेलच्या चार 14 मजली इमारती महापालिकेने जीर्ण ठरवल्यानंतर पाडण्यात आल्या. त्याच वर्षी राज्य सरकारने या चार इमारतींच्या जागी दोन उंच इमारती बांधण्यासाठी निविदा मागवल्या. त्यावेळी आधारभूत किंमत 862 कोटी रुपये होती. सुरुवातीला हा प्रकल्प केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील एनबीसीसीकडे सोपवण्यात आला होता. डिसेंबर 2020 मध्ये राज्यात सरकार बदलल्यानंतर तो राज्य पीडब्ल्यूडीकडे देण्यात आला.
मार्च 2023 मध्ये पीडब्ल्यूडीने डिझाइन-अँड-बिल्ड आधारावर हा प्रकल्प एल अँड टी कंपनीला 1,266 कोटी रुपयांत दिला. त्यानंतर खर्च 1,750 कोटींवर आणि नंतर 2,009 कोटींवर गेला.
पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांनुसार, नवीन वाढीत एफएसआयशी संबंधित अतिरिक्त शुल्काचा वाटा आहे. त्यात विकास शुल्कापोटी 55.50 कोटी रुपये अतिरिक्त आहेत.
अलीकडे झालेल्या एका बैठकीत वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध विभागांच्या प्रतिनिधींनी दोन्ही टॉवर्सच्या उद्घाटनासाठी मार्च 2028 चे लक्ष्य ठरवले, असे एका वरिष्ठ पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्याने सांगितले. 'टॉवर ए 42 मजली असून त्याचे काम 34व्या मजल्यापर्यंत पोहोचले आहे. 29 मजली दुसऱ्या टॉवरचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. काम वेळापत्रकानुसार सुरू असून मार्च 2028 पर्यंत पूर्तता होण्यात अडचण येणार नाही,' असे ते म्हणाले.
प्रकल्पाचे वास्तुविशारद शशी प्रभू म्हणाले की बांधकाम वेगाने सुरू आहे आणि ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण होईल. 'आम्ही अत्याधुनिक आतील सजावटीचा नमुना सपाटाही तयार केला आहे, जो आमदार पाहू शकतात,' असे प्रभू म्हणाले.
फेब्रुवारी 2018 पासून राज्य विधिमंडळाने 288 आमदार आणि 78 विधान परिषद सदस्यांना पर्यायी निवासासाठी 210 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे. दोन्ही सदनांतील 360 हून अधिक आमदारांपैकी 200 हून अधिकांना आकाशवाणी एमएलए हॉस्टेलमध्ये सुमारे 300 चौरस फूट क्षेत्रफळाची एक खोली दिली आहे, असे विधिमंडळातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यांना पर्यायी निवासासाठी दरमहा 50,000 रुपये मिळतात, तर खोली न मिळालेल्या उर्वरित आमदारांना दरमहा 1 लाख रुपये मिळतात. पर्यायी निवासावरील वार्षिक खर्च 30.50 कोटी रुपये असून आतापर्यंतचा 210 कोटींचा खर्च पुनर्विकासाच्या एकूण खर्चाच्या 10 टक्क्यांहून अधिक आहे.
पुनर्विकसित संकुलात आमदार व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी खोल्या व कार्यालये, 750 वाहनांसाठी पार्किंग, दोन सभा हॉल, एक ऑडिटोरियम, ग्रंथालय आणि जिम्नॅशियम असेल.
2019 मध्ये पाडलेल्या चार इमारतींच्या जागी उभ्या राहणाऱ्या या दोन टॉवर्सचे काम वेळेवर सुरू असल्याचा दावा प्रशासन करत आहे. उद्घाटनाचे लक्ष्य मार्च 2028 हेच असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.